ED Action In MP: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में कुल 24.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं। कार्रवाई पूर्व जिला आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी और एनसीएल के पूर्व सीएमडी से जुड़े मामलों में की गई है। ईडी का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार से अर्जित धन को बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों के जरिए छिपाने का प्रयास किया।
ईडी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी कार्रवाई पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ की गई है। उनके मामले में 18.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जब्त संपत्तियों में जमीन, मकान और अन्य मूल्यवान परिसंपत्तियां शामिल हैं।
दूसरी कार्रवाई नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) के पूर्व एडिशनल जनरल मैनेजर राकेश कुमार उपाध्याय के खिलाफ की गई। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने उनकी 3.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है। वहीं, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भोला सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ईडी ने उनकी 2.79 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला पद के दुरुपयोग और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
ईडी के अनुसार, तीनों मामलों में अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, मकान, नकदी और सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी अब इन कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।
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सूत्रों के मुताबिक, ईडी फिलहाल जब्त दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी का मानना है कि इन मामलों में वित्तीय नेटवर्क काफी व्यापक हो सकता है और जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। ईडी की इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि, संबंधित मामलों की जांच अभी जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
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