पेट्रोल डीजल के दाम सोर्स-सोशल मीडिया
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दुनिया में महंगा ईंधन, भारत में कैसे थमी कीमतों की रफ्तार? हरदीप सिंह पुरी ने बताई वजह

India Petrol Diesel Prices: वैश्विक संकटों के कारण ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत में ऊर्जा की कीमतें स्थिर क्यों बनी रही हैं।

आशीष शुक्ला

Highlights:

  • वैश्विक संकट के बीच भारत में क्यों स्थिर रहे ईंधन के दाम?

  • जनता के हितो को प्राथमिकता देना सरकार की रही रणनीति

  • पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आकड़ा साझा कर दी जानकारी

With Fuel Expensive Globally, How Prices kept Low India?: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जहां दुनिया के कई देश ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी हद तक नियंत्रित रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति के बावजूद भारत ने अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति बनाए रखी।

इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत में आम जनता पर इसका असर सीमित रखने के प्रयास किए गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल, LPG और LNG की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी

आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने का अनुमान था, लेकिन वास्तविक वृद्धि केवल 7 रुपये रही। वहीं, डीजल की कीमत में 54 रुपये प्रति लीटर की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले महज 7 रुपये का इजाफा हुआ।

LPG और LNG के दामों पर भी रहा असर सीमित

रसोई गैस यानी LPG के मामले में भी बड़ी राहत देखने को मिली। जहां प्रति सिलेंडर 495 रुपये तक की बढ़ोतरी का अनुमान था, वहीं वास्तविक वृद्धि केवल 89 रुपये रही। इसी तरह LNG की कीमत में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले सिर्फ 10 रुपये का इजाफा हुआ।

आम जनता को राहत देने पर रहा जोर

इन आंकड़ों से साफ होता है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान भारत में ईंधन की कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को सीमित रखने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को महंगाई के अतिरिक्त बोझ से बचाने के साथ-साथ किसानों, परिवहन क्षेत्र और देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत देना रहा।

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारत की यह रणनीति आम जनता के हितों को प्राथमिकता देने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

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