Sunjay Kapur Property Dispute: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर परिवार के बीच चल रहा झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार (1 दिसंबर) को संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया सचदेव पर एक नया और गंभीर हमला बोला।
प्रिया सचदेव पर पहले ही करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय की वसीयत में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, और अब सास ने उन पर संजय की संपत्ति की असली जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। रानी कपूर ने दावा किया है कि उनके बेटे की सालाना सैलरी 60 करोड़ थी, जबकि उनका बताया गया बैंक बैलेंस सिर्फ 1.7 करोड़ है।
रानी कपूर का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये आरोप लगाए। वकील ने अपनी क्लाइंट रानी कपूर के जरिए आरोप लगाया कि प्रिया ने उनके बेटे की संपत्ति को "बड़े पैमाने पर छिपाया" है।
वकील ने दावा किया कि प्रिया ने कोर्ट से जरूरी फाइनेंशियल डिटेल्स छिपाईं और यह शक जताया कि फंड विदेश में ट्रांसफर किए गए होंगे।
वकील का दावा: "सिर्फ उनकी सैलरी 60 करोड़ थी, और हम कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में सिर्फ 1.7 करोड़ हैं।"
उन्होंने आगे लाइफ इंश्योरेंस, रेंटल इनकम और म्यूचुअल फंड जैसी कई संपत्तियों के न होने के दावे पर भी सवाल उठाया, और कहा कि रानी कपूर को प्रिया की भी 2 साल की डिटेल्स माँगने का अधिकार है, क्योंकि पैसा मूव हो चुका है।
रानी कपूर के वकील ने प्रिया के इस दावे को भी गलत बताया कि कपूर परिवार में यह रिवाज था कि पति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को देता था। प्रिया ने यह दावा किया था कि संजय के पिता ने भी सब कुछ रानी कपूर को दे दिया था।
वकील का तर्क: वकील ने दोनों शादियों की तुलना करते हुए कहा, "आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उनकी (प्रिया कपूर) संजय से सात साल की शादी थी। यह संजय की तीसरी और उनकी दूसरी शादी थी। मेरी और मेरे पति की शादी चालीस साल की थी।"
उन्होंने विल (Will) के रजिस्ट्रेशन और गवाहों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि संजय के पिता की विल रजिस्टर्ड थी, जबकि यहाँ गवाह 2022 से पहले कंपनी से जुड़ा भी नहीं था।
वकील यह सब बातें जस्टिस ज्योति सिंह के सामने कह रहे थे, जो करिश्मा कपूर के दो बच्चों (समायरा और कियान) द्वारा दायर अंतरिम रोक की अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं। बच्चों ने मांग की है कि प्रिया कपूर को उनके पिता की प्रॉपर्टी पर कोई थर्ड-पार्टी अधिकार बनाने से रोका जाए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेगा।