जांजगीर-चांपा के पचपेड़िया तालाब मामले में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है।
पंचायत के मूल रजिस्टर और प्रस्ताव की कॉपी में बड़ा अंतर मिला।
तीन पूर्व जिम्मेदारों से करीब पौने आठ लाख रुपये वसूलने का आदेश।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पर केवल वसूली तक ही कार्रवाई क्यों रुकी?
धारा 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साधी
Gram Panchayat Kalyanpur Sarpanch Secretary Recovery Order : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की कल्याणपुर पंचायत में बड़ा मामला सामने आया है। पचपेड़िया तालाब की जमीन और पंचायत के रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी मिली है। प्रशासनिक जांच में तालाब से निकली मुरुम सड़क निर्माण में लगाने की पुष्टि हुई। जांच में पंचायत प्रस्ताव और मूल पंजी की प्रविष्टियों में भी अंतर मिला है। प्रशासन ने तीन तत्कालीन जिम्मेदारों से 7.779 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
अकलतरा के एसडीएम ने इस मामले में पांच पन्नों का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक साल 2012-13 में मनरेगा के तहत काम हुए थे। तब पचपेड़िया तालाब का गहरीकरण और पचरी निर्माण कराया गया था। जांच में पता चला कि तालाब से निकली मुरुम सड़क बनाने में इस्तेमाल हुई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्कालीन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक जिम्मेदार माने गए हैं।
इस मामले का एक दूसरा पहलू पंचायत के सरकारी दस्तावेजों से भी जुड़ा है। जांच टीम ने 20 अक्टूबर 2021 के पंचायत प्रस्ताव की फोटोकॉपी की जांच की। इसमें और मूल पंचायत पंजी में दर्ज प्रविष्टियों के बीच साफ अंतर पाया गया है। दोनों दस्तावेजों की लिखावट की शैली में भी बड़ा फर्क दर्ज किया गया है। इस गड़बड़ी की जांच के लिए जनपद पंचायत अकलतरा के सीईओ को पत्र भेजा गया था।
प्रशासनिक आदेश में कुल 7.779 लाख रुपये के सरकारी नुकसान का आकलन किया गया है। यह राशि तीनों तत्कालीन जिम्मेदारों से बराबर-बराबर वसूलने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई बड़े सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की सजा केवल आर्थिक वसूली तक ही सीमित रहेगी?
क्या सरपंच को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से हटाया जाएगा? इसके अलावा तत्कालीन सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की स्थिति भी अभी साफ नहीं है। जिला प्रशासन और पंचायत विभाग की ओर से इन सवालों पर जवाब आना बाकी है। यह मामला अब केवल वसूली का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का है।