

GST की सहायक आयुक्त अंचला गिरी रिश्वत लेते गिरफ्तार।
ACB की कार्रवाई के दौरान घर के बाहर नाली में मिले नोटों के बंडल।
कबाड़ कारोबारी से ई-वे बिल मामले में रिश्वत मांगने का आरोप।
बिचौलिए इमरान मेमन के जरिए पहुंचाई थी रिश्वत की रकम।
ACB ने आय से अधिक संपत्ति के संदेह में शुरू की जांच।
Chhattisgarh Kanker GST Officer Bribe : कांकेर में रिश्वतखोरी के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया, जब GST की महिला अधिकारी के घर के बाहर नाली में नोटों के बंडल मिलने की खबर सामने आई। स्टेट GST विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को ACB ने डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मामले में बिचौलिए इमरान मेमन को भी पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर नाली में नकदी फेंके जाने का घटनाक्रम सामने आया जिसका वीडियो भी चर्चा में है।
बता दें कि ACB की दबिश के दौरान अधिकारी के घर के बाहर नाली में नोटों के बंडल मिले। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के बीच नकदी को नाली में फेंका गया था। हालांकि नाली में मिली रकम की कुल मात्रा और उसे किसने फेंका, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं इस घटना ने रिश्वत मामले को और सुर्खियों में ला दिया है।
पूरा मामला कांकेर के कबाड़ कारोबारी शोएब रंगरेज की शिकायत से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर को ई-वे बिल से संबंधित कार्रवाई के दौरान कारोबारी का वाहन रोक दिया गया था। आरोप है कि वाहन छुड़ाने और प्रकरण में राहत दिलाने के एवज में सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
कारोबारी रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने इसकी शिकायत ACB जगदलपुर से कर दी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ACB ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
21 नवंबर को ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। रिश्वत की रकम सीधे अधिकारी तक पहुंचाने के बजाय मध्यस्थ इमरान मेमन के जरिए दी गई। इसके बाद टीम ने कांकेर स्थित अधिकारी के आवास पर दबिश दी और अंचला गिरी को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में इमरान मेमन को भी गिरफ्तार किया गया।
ट्रैप कार्रवाई के बाद ACB ने अंचला गिरी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में तलाशी शुरू की है। टीम घर में मौजूद संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात की जांच कर रही है। अब जांच का दायरा केवल डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकारी की संपत्ति और संभावित वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।