छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल (सोर्स- डिजाइन फोटो)
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छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल, अब ₹5 लाख तक की मिलेगी आसान क्रेडिट

केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका पायलट प्रोजेक्ट 'सिडबी' के माध्यम इस साल मई में शुरू किया था।

मनोज आर्या

Highlights:

  • केंद्र सरकार ने देश के छोटे कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।

  • छोटे कारोबारियों को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

  • इस योजना को माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड (ME-Card ) के नाम से जाना जाता है।

Government Scheme For Small Traders: केंद्र सरकार ने देश के छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे कारोबारियों को 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट वाला विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस योजना को माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड (ME-Card ) के नाम से जाना जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को कारोबार के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी आसानी से उपलब्ध कराना और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करना है। वैसे इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 में की थी और इसका पायलट प्रोजेक्ट 'सिडबी' के माध्यम इस साल मई में शुरू किया था।

10 लाख MSME क्रेडिट जारी करने का लक्ष्य

अब सरकार ने देश भर में इसे तेजी से लागू करने और एक वर्ष में 10 लाख ऐसे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके माध्यम से छोटे व्यापारियों को रोजमर्रा के कारोबारी खर्चों और नकदी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक

इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित सूक्ष्म उद्यम का केंद्र सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। प्रत्येक पात्र क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम ₹5 लाख तक की प्री-अप्रूव्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हालांकि, कार्ड जारी करने और वास्तविक क्रेडिट लिमिट निर्धारित करने का अंतिम निर्णय संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान की क्रेडिट जांच एवं निर्धारित नीतियों के आधार पर होगा।

आवेदकों के लिए प्रवेश शुल्क नहीं

योजना की प्रमुख विशेषताओं में शुरुआती आवेदकों के लिए प्रवेश शुल्क नहीं होना है। वहीं, वार्षिक फीस कार्ड की स्वीकृत सीमा का अधिकतम 1 प्रतिशत अथवा 1,000 रुपये (जो भी कम हो) निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए UPI, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क तथा कॉमन डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म जैसी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

इसका उद्देश्य अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करना और छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग एवं क्रेडिट व्यवस्था से जोड़ना है। ब्याज दरें संबंधित बैंक की नीतियों एवं रिजर्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित होंगी।

छोटे कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने में मिलेगी मदद: कैट

केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए व्यापार महासंघ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने कहा देश की अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों और एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें आसान और सुलभ वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होने से न केवल उनके कारोबार का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार सृजन, डिजिटल भुगतान और देश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

ठक्कर ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग कारोबारी अपनी दैनिक व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर दुकान या व्यावसायिक इकाई के लिए कच्चा माल खरीदना, स्टॉक बढ़ाना, नियमित कारोबारी खर्चों का भुगतान करना और कारोबार में अस्थायी नकदी की कमी को पूरा करना आसान होगा।

रिवॉल्विंग क्रेडिट व्यवस्था पर आधारित सुविधा

उन्होंने बताया कि यह सुविधा सामान्य टर्म लोन से अलग रिवॉल्विंग क्रेडिट व्यवस्था पर आधारित है। इसमें कारोबारी स्वीकृत क्रेडिट सीमा के भीतर अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं और भुगतान करने के बाद उपलब्ध क्रेडिट सीमा का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे छोटे कारोबारियों को अपनी कार्यशील पूंजी का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।

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