Maharashtra Funding in Budget 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र को डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की विशाल वित्तीय मदद मिली है। यह राशि राज्य के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निमला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। उन्होंने बताया कि बढ़ते शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से संभालने के लिए पहली बार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का एकीकृत विकास शामिल किया गया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जहां सालाना निवेश करीब 1 लाख करोड़ रुपये होता था, वहीं अब एक ही वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश देश की तेज विकास यात्रा को दर्शाता है।
इस बजट में कृषि, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय और सिंचाई के चार प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस वित्तीय मदद और योजनाओं का प्रावधान किया गया है। हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने, जिला अस्पतालों में कैजुअल्टी व ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने से ग्रामीण और गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
सभी ग्रोथ हब्स के लिए अगले 5 वर्षों में प्रति हब 5,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में पहले से ही एमएमआर ग्रोथ हब, पुणे ग्रोथ हब और नागपुर ग्रोथ हब तैयार किए गए है। इसके अलावा लंबे समय से प्रतीक्षित मुंबई-पुणे कॉरिडोर और पुणे-हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा भी की गई है।
| क्षेत्र / परियोजना | आवंटन |
|---|---|
| ग्रामीण सड़क | 378.38 |
| एग्री-बिजनेस | 167.28 |
| आर्थिक क्लस्टर | 283.77 |
| चिकित्सा शिक्षा | 385.78 |
| उपसा सिंचाई व सोलर | 207.10 |
| कृषि-ग्रामीण विकास | 646.24 |
| कौशल विकास | 313.65 |
| जिला इंफ्रास्ट्रक्चर | 240.90 |
| मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर | 6,103.00 |
| मुंबई मेट्रो | 1,702.00 |
| पुणे मेट्रो | 517.74 |
| MUTP-3 (मुंबई) | 462.00 |
| MMR ग्रीन मोबिलिटी | 155.32 |
| समृद्धि महामार्ग पर ITS | 680.79 |
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यह बजट 2026 महाराष्ट्र के विकास, निवेश और रोजगार सृजन के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। राज्य को मिली यह वित्तीय मदद, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है, जो महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
भारत में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी बनाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।