बाइडेन बुढ़े और...ट्रंप ने खारिज किए पूर्व राष्ट्रपति के सभी फैसले, हंटर बाइडेन पर लटकी तलवार

Donald Trump: ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के ऑटोपेन से साइन किए गए सभी दस्तावेज अब मान्य नहीं हैं। बाइडेन ने अपने परिवार और कई नेताओं को माफी दी थी।
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डोनाल्ड ट्रंप (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Trump Cancels Biden Autopen Executive Orders: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन  प्रशासन में ऑटोपेन से साइन किए गए सभी दस्तावेजों अमान्य घोषित कर दिया है। ऑटोपेन एक ऐसा मशीन है जो किसी व्यक्ति के सिग्नेचर को बिल्कुल सही तरीके से कॉपी कर सकता है। यह तरीका दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति इस्तेमाल कर चुके हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म ट्रुथ सोशल पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि,  जो भी दस्तावेज "AUTOPEN" मशीन से सिग्न किए गए हैं, वे अब खत्म हो गए हैं और उनका कोई कानूनन असर नहीं रहेगा। इसका मतलब जो भी ऐसे हस्ताक्षरित कागज से जुड़े फैसले हैं, वे अब अमान्य होंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, तो वे कानूनी रूप से कमजोर हैं।

बाइडेन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं

ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन उम्र में काफी बड़े हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे अपने राष्ट्रपति पद का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखते थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बाइडेन की टीम ने कई फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए हैं। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति पद छोड़ने वाले थे, उन्होंने अपने कई करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों को माफी दी। इसमें जनरल मार्क मिली, डॉक्टर एंथनी फौसी और कांग्रेस के कुछ सदस्य शामिल थे जिन पर 6 जनवरी को हुई कैपिटल हमले की जांच चल रही थी। यह माफी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए थी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी माने जाते थे ताकि उन पर मुकदमा न चले।

परिवार के लोगों की दी थी माफी

बाइडेन ने इसके अलावा अपने परिवार के कुछ सदस्य जैसे उनके भाई जेम्स, फ्रैंक, उनकी बहन वैलेरी और उनके जीवनसाथियों को भी माफ किया। यह माफी बाइडेन के राष्ट्रपति पद के आखिरी समय में दी गई और इसे उनके अधिकारों का एक महत्वपूर्ण उपयोग माना गया।

अब ट्रंप के बाइडेन के फैसलों को अमान्य घोषित किए जाने से अमेरिका की राजनीतिक तूफान ला दिया है। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सदस्यों ने ट्रंप के फैसले को गलत और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी आलोचना की है।

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