शिक्षा नहीं, तबाही की राह पर पाकिस्तान! एक झटके में निकाले हजारों शिक्षक, बच्चों का भविष्य दांव पर

Pakistan Education System: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा विभाग ने 44,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरियां समाप्त कर दी हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हालत ये है कि उसके पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘निजी क्षेत्र को आउटसोर्सिंग कैंपेन’ के तहत सरकारी स्कूलों के 44,000 शिक्षकों के पद खत्म कर दिए हैं।

इस फैसले के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को यह कदम और ज्यादा संकट में डाल देगा। निजी कंपनियां वेतन में कटौती कर रही हैं, छंटनी हो रही है और नौकरी पाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है।

व्यापार में घाटा होने की वजह से उठाया ये कदम

सूत्रों के अनुसार, अब स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करना निजी क्षेत्र के मालिकों की मर्जी पर निर्भर करेगा। एक स्कूल शिक्षिका हुमैरा ने कहा कि निजी संस्थाएं पहले ही लागत बचाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं और वेतन भी कम कर रही हैं। हजारों लोग पहले ही नौकरी गंवा चुके हैं. उनका कहना है कि व्यापार में घाटा होने की वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि सरकार सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर रही है। मैं एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती हूं, और मुझे यह पता है कि यह कितना कठिन होता है। हम पर अतिरिक्त काम का बोझ डाला जा रहा है, और अगर हम आधे वेतन पर दोगुना काम करने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारी नौकरी जा सकती है. इसके अलावा, हमें समय पर वेतन भी नहीं मिलता।”

विदेश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें

शिक्षा पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव

पंजाब शिक्षा विभाग का ताजा निर्णय उस समय आया है जब शिक्षक संघ सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे और सात सालों से लंबित रिक्त पदों को भरे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2018 के बाद से कम से कम 1,00,000 शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूल के शिक्षक मिशाल ने कहा, “100,000 या उससे अधिक शिक्षकों की कमी ने छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब, 44,000 पदों का खत्म होना समग्र शिक्षा प्रणाली पर गंभीर असर डालेगा।”