शहबाज शरीफ, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
Pakistan News hindi: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि देश 2027 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के अगले समिट की मेजबानी करेगा। यह ऐलान उन्होंने रावलपिंडी में एक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मौके पर किया, हालांकि उन्होंने समिट की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया।
शहबाज शरीफ ने कहा कि अब से ही तैयारी शुरू करनी होगी और इस्लामाबाद को आकर्षक बनाने की जरूरत है। इस घोषणा का ऐलान चीन के तियानजिन में हाल ही में संपन्न SCO समिट के दो हफ्ते बाद हुआ। वहीं, पाकिस्तान ने इस समिट में सिंधु जल संधि (IWT) का मुद्दा उठाया। भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को रोक दिया था। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में आतंकवाद को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद की पीड़ा झेल रहा है और यह हमला मानवता के खिलाफ है। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे।
मोदी ने एससीओ को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी समस्याएं सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती हैं। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा खतरा है और कोई भी देश इसे अकेले रोकने में सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि इस खतरे से लड़ने में भारत ने एकजुटता पर जोर दिया है, जिसमें एससीओ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
SCO के सदस्य देशों ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा किए हैं। उन्होंने भारत के उस रुख का भी समर्थन किया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड को अस्वीकार्य बताया गया। इसके अलावा संगठन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खुजदार और जाफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकवादी हमलों की भी निंदा की। पाकिस्तान ने 2024 में काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की मेजबानी की थी। समिट के दौरान शरीफ ने क्षेत्रीय सहयोग और आपसी जुड़ाव को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पाकिस्तान सरकार ने इस समिट के चलते तीन दिन की छुट्टी भी घोषित की थी।
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना जून 2001 में शंघाई में की गई थी। शुरुआत में यह संगठन केवल छह देशों का था, लेकिन अब यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैले 26 देशों का समूह बन गया है। वर्तमान में इसके 10 पूर्ण सदस्य, 2 पर्यवेक्षक और 14 संवाददाता पार्टनर हैं। चीन, रूस और भारत जैसे बड़े और उभरते विकासशील देशों के शामिल होने से यह संगठन दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
