पाकिस्तान में बकरीद मनाने पर रोक! नवाज सरकार ने इन मुसलमानों को दी धमकी, कई गिरफ्तार

पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने बकरीद से पहले अहमदिया मुसलमानों के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। आदेश में कहा गया है कि अगर वे कुर्बानी या अन्य धार्मिक रस्मों में भाग लेंगे, तो उन्हें कड़ी सजा दी...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में बकरीद से पहले अहमदिया मुसलमानों की परेशानी और बढ़ गई है। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अगर अहमदिया समुदाय के लोग कुर्बानी या किसी भी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। कई जिलों में इस समुदाय के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रशासन की ओर से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने घरों में भी धार्मिक रस्में न निभाएं। इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा है, जिसमें उल्लंघन की स्थिति में 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

अहमदिया समुदाय के खिलाफ हिंसक हमले

1974 में संविधान में किए गए एक संशोधन के तहत अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया गया, जिसके कारण उन्हें मुसलमानों के समान धार्मिक और कानूनी अधिकार नहीं मिलते। इसके साथ ही, उन्हें सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत करने से भी रोका गया। इसके अतिरिक्त, आतंकवादी समूह जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान लगातार अहमदिया समुदाय के खिलाफ हिंसक हमले करते रहे हैं।

सुरक्षा की लगातार की जा रही मांग

पिछले साल जून में पंजाब में 36 अहमदिया समुदाय के सदस्य ईद के मौके पर अपनी कुर्बानी करने से रोके गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं, इस साल मार्च में पंजाब के खुशाब जिले में लगभग 100 अहमदिया कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया और तोड़ा गया। बता दें कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की संख्या लगभग 20 लाख है। इस समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन वर्तमान हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।

ईरान का न्यूक्लियर धमाका! खामनेई बोले- फ्यूल साइकल हुआ पूरा, तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मचा हड़कंप

शपथ पत्र सौंपने का दिया आदेश

पंजाब सरकार ने अहमदिया समुदाय से ईद के अवसर पर धार्मिक गतिविधियां न करने के लिए शपथ पत्र सौंपने का आदेश दिया है, जबकि पाकिस्तान के कानून के तहत व्यक्तिगत रूप से कुर्बानी करने पर कोई रोक नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के शपथ पत्र की मांग अवैध है और यह स्थानीय प्रशासन के अधिकार से बाहर है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस को एक पत्र भेजकर अहमदिया समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।

उनका तर्क है कि केवल मुसलमानों को क़ुर्बानी करने का हक है, और अहमदिया समुदाय का ऐसा करना “मुस्लिम बहुमत की भावनाओं को आहत कर सकता है” और यह सार्वजनिक शांति के लिए खतरे की बात हो सकती है।