इजरायल ने गाजा में फिर दिखाई 'दादागिरी', कनाडाई सांसदों वेस्ट बैंक में घुसने से रोका, बताई ये वजह

Israel-Hamas War: इजरायल ने कनाडाई सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को वेस्ट बैंक में प्रवेश से रोका क्योंकि उनके संबंध इस्लामिक रिलीफ से थे, जिसे इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है।
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कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Israel Blocks Canadian Delegation: इजरायल ने हाल ही में एक कनाडाई प्रतिनिधिमंडल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में प्रवेश करने से रोक दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में कनाडा की संसद के छह सदस्य शामिल थे। इजरायली दूतावास ने बताया कि उन्हें प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके संबंध इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड से थे। यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसे इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है।

कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कनाडा ने इस कदम के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ओंटारियो की सांसद इक़रा खालिद ने कहा कि उन्हें इजरायली सीमा अधिकारियों ने कई बार धक्का दिया। यह घटना उस समय हुई जब वे अपने 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य को देखने की कोशिश कर रही थीं, जिसे जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच एलनबी सीमा पार करने के बाद अतिरिक्त पूछताछ के लिए अलग ले जाया गया।

आतंकवाद से जुड़े लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं

खालिद ने बताया कि अधिकारी उनके सांसद होने को पहचान सकते थे क्योंकि उनके पास खास सांसद पासपोर्ट था, जो सामान्य कनाडाई पासपोर्ट से अलग दिखता है। वहीं, इजरायली दूतावास ने स्पष्ट किया कि इजरायल उन लोगों और संगठनों को प्रवेश नहीं देगा, जो आतंकवाद से जुड़े हैं। बयान में यह भी कहा गया कि द कनाडाई-मुस्लिम वोट समूह की फंडिंग का बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिलीफ कनाडा से आता है, जो इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड की सहायक संस्था है। इजरायल ने इसे आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।

प्रतिनिधिमंडल की योजना वेस्ट बैंक में विस्थापित फिलिस्तीनियों से मिलने की थी। यह कदम ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने यहूदी बस्तियों में 764 नए घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। ओटावा में नेशनल काउंसिल ऑफ कनाडाई मुस्लिम्स ने कहा कि सांसदों को प्रवेश न देना इजरायली सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।

खाली हाथ लौटे कनाडाई सांसद

कनाडाई सांसदों के पास वेस्ट बैंक में प्रवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण था, लेकिन उन्हें प्रतिनिधिमंडल के आने के दिन ही रद्द कर दिया गया। सितंबर में, कनाडा ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी, जो कनाडा की नीति में एक बड़ा बदलाव था। उस समय कहा गया कि यह कदम क्षेत्र में शांति की दिशा में मदद करेगा।

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