जो बाइडन, फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
वाशिंगटन: बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह क्यूबा को अमेरिकी आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटा देगा। यह कदम 2021 में ट्रंप प्रशासन द्वारा क्यूबा को इस सूची में शामिल करने के फैसले को पलटने का प्रयास है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि क्यूबा को “आतंकवाद के राज्य प्रायोजक” की सूची से हटाने का प्रमाणन किया गया है। बाइडेन ने कहा कि पिछले छह महीनों में क्यूबा ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं किया है और भविष्य में भी इस तरह के खतरे को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।
यह निर्णय अमेरिका के संविधान और कानूनों के तहत वित्तीय वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 1754 (सी) और 1768 (सी) के अनुरूप (50 यूएससी 4813 (सी) और 4826 (सी) के तहत लिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। यह कदम 12 जनवरी 2021 के पहले किए गए निर्णय के निरसन के रूप में लिया गया है। 11 जनवरी, 2021 को, अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार-बार समर्थन प्रदान करने के लिए क्यूबा को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक घोषित किया।
क्यूबा में अमेरिकी दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, “ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कास्त्रो शासन को उन संसाधनों से वंचित करने पर केंद्रित रहा है, जिनका उपयोग वह अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता है और वेनेजुएला और पश्चिमी गोलार्ध के बाकी हिस्सों में उसके दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप का मुकाबला करता है। इस कार्रवाई के साथ, हम एक बार फिर क्यूबा की सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे और एक स्पष्ट संदेश देंगे: कास्त्रो शासन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अमेरिकी न्याय को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना समर्थन समाप्त करना चाहिए।”
विदेश की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आपको बता दें कि दशकों से क्यूबा सरकार पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि वह हत्यारों, बम बनाने वालों और अपहरणकर्ताओं को शरण देती है। उन पर ये भी आरोप है कि देश के कई नागरिक भूखे, बेघर और दवाइयों के बिना रहने को मजबूर हैं।
2017 में, अमेरिकी द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित नेशनल लिबरेशन आर्मी (ईएलएन) के सदस्य कोलंबिया सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए हवाना आए थे। लेकिन जनवरी 2019 में इस समूह ने बोगोटा की पुलिस अकादमी पर बमबारी कर 22 लोगों की जान ले ली और 87 से ज्यादा घायल हो गए। इसको लेकर शांति वार्ता प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए, क्यूबा ने हवाना में रहने वाले दस ईएलएन नेताओं को प्रत्यर्पित करने के कोलंबिया के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।
क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज ने अमेरिकी सरकार के उस निर्णय की आलोचना की है, जिसमें क्यूबा को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाला गया। रोड्रिग्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस कदम को “पाखंडी” और “निंदनीय” बताया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का राजनीतिक अवसरवाद है, और यह उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो आतंकवाद और उसके पीड़ितों के प्रति सच्ची चिंता रखते हैं।
