बगदाद से हो सकता है गाजा के लिए बड़ा ऐलान फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
बगदाद: अरब लीग का वार्षिक सम्मेलन शनिवार को बगदाद में शुरू हो गया है, जहां मध्य पूर्व के क्षेत्रीय नेता गाजा युद्ध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बैठक में इजरायल-हमास के हालिया संघर्ष और गाजा में बढ़ते मानवीय संकट पर गंभीर बातचीत होने की उम्मीद है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कम से कम 108 फिलिस्तीनों की हत्या की है।
मार्च में काहिरा में हुए आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन में नेताओं ने साफ कहा था कि वे गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन बिना किसी जबरन विस्थापन के। गाजा की करीब 20 लाख की आबादी के जबरन हटाए जाने की संभावना पर कई देशों ने विरोध जताया था। जनवरी में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम के टूटने के बाद से क्षेत्र में तनाव और हिंसा बढ़ गई है। पिछले कुछ हफ्तों में गाजा पर इजरायली हवाई हमलों की तीव्रता और जानलेवा असर में काफी वृद्धि हुई है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वे हमास को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई को और अधिक तीव्र करेंगे। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमास के सभी आतंकवादी पूरी तरह खत्म न हो जाएं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय यात्रा ने इस सम्मेलन की शुरुआत से पहले माहौल को प्रभावित किया। उम्मीद थी कि ट्रंप गाजा में युद्धविराम के लिए कोई नई पहल करेंगे, लेकिन ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि, उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की और अमेरिका की ओर से सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने का वादा किया, जिससे और विवाद पैदा हो गया।
ये भी पढ़ें- लेबनान में इजरायली एयरस्ट्राइक की गूंज, हवाई हमले में उड़ाया हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर
अहमद अल-शरा, जिन्हें पहले अबू मोहम्मद अल-गोलानी के नाम से जाना जाता था, 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद अल-कायदा के विद्रोहियों से जुड़ गए थे। उन पर इराक में आतंकवाद के आरोप लगे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी है।
बगदाद में हो रहे इस सम्मेलन में शामिल कई देशों के लिए यह एक मौका है कि वे गाजा की स्थिति, इजरायल की सैन्य रणनीति और अमेरिका की भूमिका पर एकजुट होकर चर्चा करें। माना जा रहा है कि सम्मेलन में मानवीय सहायता, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कदम उठाने जैसे विषयों पर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे।
