‘गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षकों को चोर कहा’, CM ममता बोलीं- मेरे जिंदा रहते किसी की नौकरी नहीं जायेगी

Bengal teacher jobs issue: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वे भावुक हो गई, उन्होंने इसे शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने की साजिश बताया।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति और शिक्षा जगत के लोगों में हलचल इस समय और तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने SSC के जरिए की गई 25,000 से अधिक स्कूल कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की और भावुक होकर उन्हें समर्थन दिया। ममता ने इस फैसले को साजिश करार देते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है और इन योग्य शिक्षकों को चोर बताना पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों के समर्थन में न केवल उनके साथ बैठक की बल्कि यह भी सवाल उठाया कि इन शिक्षकों की योग्यता को दरकिनार कर उन्हें अयोग्य और दोषी बताने का अधिकार किसी को किसने दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरा मामला किसी बड़े खेल का हिस्सा लग रहा है।

शिक्षकों के समर्थन में ममता का बयान

ममता बनर्जी ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरियां गई हैं, उनमें कई स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने दुख जताया कि ऐसे शिक्षकों को आज अक्षम और चोर कहा जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। ममता ने इसे शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने की साजिश बताया और कहा कि यह न केवल इन शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है।

#WATCH | कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने SSC द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता… pic.twitter.com/iYNpbAp6kV — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी परेशानी

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और प्रभावित शिक्षकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को कायम रखा जिसमें कहा गया था कि 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई थीं और इस कारण से नियुक्तियां रद्द की जाती हैं। इससे हजारों शिक्षक और कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं, जिनका भविष्य अधर में लटक गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आगे आने वाले दिनों में इसका असर और गहरा हो सकता है।