मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (सोर्स - सोशल मीडिया)
लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने गुरुवार को कहा कि अगर राज्यसभा वक्फ (संशोधन) विधेयक को पारित करती है तो वे इसे अदालत में चुनौती देंगे। मौलाना महली ने कहा, अगर यह विधेयक राज्यसभा में पारित होता है तो हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। हमें विश्वास है कि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर हमें इस मामले में न्याय और राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी से वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करने की उम्मीद है क्योंकि मुस्लिम समुदाय उनके संबंधित राज्यों में उनका समर्थन करता है। महाली ने कहा, हमें उम्मीद थी कि जेडी(यू) और टीडीपी इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अपने-अपने राज्यों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त है।
मौलाना खालिद ने कहा कि हमें यह भी लगता है कि अगर अन्य पार्टियां इस विधेयक का विरोध अधिक तथ्यों और आंकड़ों के साथ करतीं तो बेहतर होता। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस पर अपनी आपत्तियां जताईं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों को इस विधेयक का अधिक तथ्यों के साथ विरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा, विपक्ष के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन कुछ अन्य सदस्यों को भी तथ्यों का अधिक विस्तार से उल्लेख करना चाहिए था।
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर सिंह कांग ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर विधेयक को पारित कराने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य सहयोगी दलों को मैनेज करने का आरोप लगाया। कंग ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपने निजी हितों के लिए समझौता किया है क्योंकि देश के अधिकांश लोग इस विधेयक से सहमत नहीं थे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चीजों को प्रबंधित करने में सफल रही है, क्योंकि भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। यह कानून देश में मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ जाकर पारित किया गया है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अनुचित करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में एक बहुत ही काला दिन है। लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इस बहस के दौरान, भारतीय ब्लॉक के सदस्यों ने कानून का जमकर विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ेगी। विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात से भी ज्यादा देर तक बैठा रहा।
( ऐजेंसी इनपुट के साथ )
