पुणे छावनी की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित? सांसद मेधा कुलकर्णी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिकायत
Pune Cantonment Waqf Property Dispute: राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने पुणे में केंद्र और छावनी बोर्ड की जमीन को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित करने के मामले में राजनाथ सिंह से मिलकर चिंता जताई।
- Written By: आकाश मसने
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा करती सांसद मेधा कुलकर्णी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Medha Kulkarni On Pune Land Issue: भाजपा राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुणे में केंद्र सरकार और छावनी बोर्ड की भूमि को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित करने पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि उन्होंने इस मामले में तुरंत और समयबद्ध जांच की मांग की है।
केंद्र की भूमि पर वक्फ दावे का मामला
पुणे से संबंध रखने वालीं भाजपा राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को पुणे छावनी क्षेत्र में केंद्र सरकार और छावनी बोर्ड की जमीन को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के गंभीर मुद्दे से अवगत कराया।
सांसद कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय निवासियों ने इस ‘‘चिंताजनक मामले” को उठाया है।
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भेंट कर पुणे छावनी क्षेत्र में केंद्र सरकार व छावनी बोर्ड की ज़मीन को ग़ैर-क़ानूनी ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने की गंभीर समस्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाई। स्थानिक निवासियों द्वारा उठाया गया यह चिंताजनक मुद्दा वहाँ की ज़मीन… pic.twitter.com/BxUL3Xpcs9 — Dr. Medha Kulkarni (@Medha_kulkarni) December 6, 2025
रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और कानूनी स्थिति में बदलाव
मेधा कुलकर्णी ने राजनाथ सिंह को सूचित किया कि इस मामले में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इन आरोपों में भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी करने, संपत्तियों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन करने और रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रबंधन प्रणाली से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं।
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दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग
सांसद कुलकर्णी ने बैठक के दौरान इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मांग की है कि इन गलत तरीकों को तुरंत रोका जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि जमीन की कानूनी स्थिति को बहाल किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस मामले में तुरंत और समयबद्ध जांच शुरू करने की भी मांग की है।
