‘सपा के गुंडों ने कराया संभल दंगा, अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए माफी’, सांसद बर्क पर बीजेपी नेता के गंभीर आरोप

Sambhal Violence: संभल हिंसा मामले में एसआईटी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क से पूछताछ की। उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

संभल: संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क से एसआईटी पूछताछ कर रही है। वो मंगलवार को थाने पहुंचे। पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। थाने पहुंचने से पहले सपा नेता ने कहा कि मैं कानून तथा संविधान में विश्वास रखता हूं। न्यायपालिका में मेरी आस्था है।

उन्होंने कहा कि आज मेरी तबियत ठीक नहीं थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, लेकिन इसके बावजूद मैं थाने जा रहा हूं ताकि पुलिस प्रशासन को यह न लगे कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं।

बीजेपी नेता ने सपा पर बोला हमला

पिछले साल संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए यूपी एसआईटी के सामने पेश हुए सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बीजेपी नेता एसएन सिंह ने कहा कि अगर सपा ऐसे सांसद का समर्थन करती रहेगी, तो ये माना जाएगा कि पार्टी न तो संविधान में विश्वास करती है और न ही कानून का सम्मान करती है।

उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हंगामा करने में सपा सांसद और पार्टी के गुंडों के शामिल होने के खुलासे को देखते हुए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

जफर अली ने लिया था नाम

संभल हिंसा मामले में 23 मार्च को पुलिस द्वारा जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली से पूछताछ की गई थी। उन्होंने पूछताछ के दौरान SIT को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की संलिप्तता के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी केस डायरी में 24 नवंबर की हिंसा जामा मस्जिद के सदर जफर अली तथा जिया उर रहमान बर्क की साजिश का जिक्र किया था।

र की नपाई और निर्माण विवाद

सांसद बर्क सिर्फ हिंसा के मामले में ही नहीं, बल्कि उनके मकान के निर्माण को लेकर भी प्रशासनिक कार्रवाई की जद में हैं। जांच टीम ने हाल ही में उनके मकान की नपाई पूरी की। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बर्क के मकान के निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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इस मामले में एसडीएम के निर्देश पर एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसे 22 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर अब 5 अप्रैल को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है। इसके पहले फरवरी में सांसद द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी होने पर प्रशासन ने उन पर 500 रुपये का पेनाल्टी भी लगाया था। यह जुर्माना एसडीएम वंदना मिश्रा द्वारा लगाया गया था।