राकेश टिकैत (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को दावा किया कि ‘दिल्ली चलो’ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसानों को पुलिस बैरिकेड्स द्वारा रोक दिया गया। क्योंकि वे कृषि मुद्दों के समाधान और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे।
भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) और अन्य किसान समूहों द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन नोएडा-दिल्ली क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सलाह के बीच हुआ है। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर टिप्पणी करते हुए टिकैत ने एएनआई से कहा, “किसानों को महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान दिल्ली से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसानों को रोक रही है, लेकिन वे दिल्ली जाने के लिए दृढ़ हैं।
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वहीं 6 दिसंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च में शामिल होने वाले पंजाब के किसानों के बारे में उन्होंने कहा, “पंजाब की एक अलग व्यवस्था है। वे एक अलग लोग हैं। इस बीच, एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है और ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च से पहले नोएडा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
नोएडा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना ने कहा, “हम ‘दिल्ली चलो’ मार्च को लेकर किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल, हमने उनके साथ तीन घंटे की चर्चा की। हमने तीन स्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की है। लगभग 5,000 पुलिस कर्मी विभिन्न स्थानों पर जांच कर रहे हैं। हमने एक ट्रैफ़िक एडवाइज़री भी जारी की है और लगभग 1,000 पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है। वाटर कैनन और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस ने किसानों के साथ चल रहे संचार और यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रैफ़िक एडवाइज़री जारी की गई है।
सुरक्षा उपायों में वाटर कैनन, टीजीएस दस्ते, अग्निशमन दस्ते और आपातकालीन और यातायात प्रबंधन के लिए अन्य संसाधनों की तैनाती शामिल है। सोमवार की सुबह, नोएडा पुलिस ने दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों के विरोध मार्च से व्यवधान की आशंका जताते हुए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया और एक व्यापक यातायात सलाह जारी करने के बाद वाहनों की जांच की। भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) द्वारा अन्य किसान समूहों के साथ मिलकर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सहित कृषि सुधारों से संबंधित मुआवजे और लाभ की मांग की गई है।
