यूपी की जेलों में क्षमता के मुकाबले 4,164 ज्यादा कैदी
हाईकोर्ट ने डीजी जेल से बंदियों का ब्योरा मांगा
नई जेलों और अतिरिक्त बैरकों के निर्माण की भी देनी होगी रिपोर्ट
Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से लगातार अधिक बनी हुई है। प्रदेश की जेलों में 76,162 बंदियों को रखने की क्षमता है, जबकि फिलहाल 80,326 बंदी निरुद्ध हैं। यानी जेलों में क्षमता से 4,164 अधिक बंदी रखे गए हैं। इस स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने प्रदेश की जेलों में भीड़भाड़, उपलब्ध संसाधनों और बंदियों की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने साल 2018 से लंबित स्वत: कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कारागार महानिदेशक को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
अदालत ने कहा कि जेलों में बंदियों की संख्या कम करने के लिए केवल रिहाई के आवेदन और जुर्माना भरने जैसे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए जेलों की वास्तविक क्षमता, उपलब्ध सुविधाओं और बंदियों की अलग-अलग श्रेणियों का आकलन करना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक की ओर से 23 मई 2026 को दाखिल हलफनामे पर भी विचार किया। इसमें जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों के होने की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि, भीड़भाड़ से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां नहीं दी गई थीं।
अदालत ने खास तौर पर विचाराधीन और सजा पा चुके बंदियों की अलग-अलग संख्या नहीं बताए जाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बंदियों का विवरण उनकी श्रेणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रिहाई के आवेदन और जुर्माना जमा कराने जैसे विकल्पों से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन इनसे जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या खत्म नहीं होगी।
अदालत ने बंदियों की संख्या का आकलन लिंग और उम्र के आधार पर भी करने को कहा है। इससे जेलों में उपलब्ध सुविधाओं और उनकी जरूरतों की सही जानकारी मिल सकेगी।
सुनवाई में प्रदेश की जेलों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा जेलों में अतिरिक्त बैरक बनाने के प्रयासों का भी जिक्र हुआ। हालांकि, इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति और निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में अदालत को पूरी जानकारी नहीं दी गई।
इस पर खंडपीठ ने कारागार महानिदेशक को हलफनामा दाखिल कर अब तक किए गए प्रयासों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और जेलों में भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया।
अब एक दिसंबर को होने वाली सुनवाई में योगी सरकार की रिपोर्ट पर नजर रहेगी। इसमें खास तौर पर यह देखना होगा कि जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या कम करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है।