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दूसरी शादी करने पर 'बिगैमी' (दो शादियां करने) का मुकदमा चल सकता है।
नागरिकता बदलने से उस शादी से जुड़ी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जातीं।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया।
Foreign Court Divorce Judgement: गुरुवार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के संबंध में कड़ी टिप्पणी की, जो भारत में शादी करने के बाद विदेश में तलाक लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि विदेशी कानूनों में मौजूद आसान तलाक के नियमों का फायदा उठाने से, भारतीय कानून के तहत हुई शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों में ऐसे आधारों पर तलाक लेना जिन्हें भारत में मान्यता नहीं है वो गलत है। कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे तलाक के आधार पर दूसरी शादी करता है, तो उस पर 'बिगैमी' (दो शादियां करने) का मुकदमा चल सकता है।
यदि कोई जीवनसाथी इसके बाद दूसरा विवाह करता है, तो उस पर 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) की धारा 494 के तहत दो शादी करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार, जब तक कानूनी रूप से वैध तलाक न मिल जाए, तब तक पहली शादी कायम रहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई पुरुष अपनी पत्नियों की मर्जी के खिलाफ विदेशी अदालतों में जाकर यह कहते हुए तलाक ले लेते हैं कि उनकी शादी पूरी तरह टूट चुकी है, और फिर वे दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भले ही उन्होंने भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर शादी भारत में हुई है, तो बाद में पति या पत्नी में से किसी की नागरिकता बदल जाने से उस शादी से जुड़े कानूनी परिणाम या जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जातीं।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष पर 'बिगैमी' (दो शादियां करने) के लिए आपराधिक मुकदमा चल सकता है। इस व्यक्ति ने विदेशी अदालत से तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरी शादी कर ली थी।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून में "शादी का पूरी तरह टूट जाना" (irretrievable breakdown of marriage) तलाक का कोई मान्य आधार नहीं है। इसलिए, विदेशी अदालत द्वारा ऐसे आधार पर दिया गया तलाक का आदेश भारत में मान्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विदेशी नागरिकता लेने जैसे ब्रिटिश नागरिक बनना या विदेश में शादी करने से किसी व्यक्ति को IPC की धारा 4 के तहत कोई सुरक्षा मिल जाती है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि मूल विवाह भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुआ था, इसलिए बाद में राष्ट्रीयता बदल लेने से उस विवाह के कानूनी परिणाम और जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाते।