इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के हंगामे पर एक्शन, 12 धाराओं में FIR, अब वीडियो से होगी आरोपियों की पहचान

Allahabad High Court Lawyers Ruckus: इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 49 में 28 अक्टूबर को हुए हंगामे, कथित मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट(सोर्स- सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में हंगामे के मामले में FIR दर्ज

  • अज्ञात वकीलों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 12 धाराओं केस हुआ

  • सरकारी वकीलों, कोर्ट कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों से मारपीट का आरोप

Allahabad High Court Lawyers FIR: इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 49 में 28 अक्टूबर को हुए हंगामे, कथित मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल/जनरल) इंद्रकांत शुक्ला की लिखित शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात वकीलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

21 नवंबर को दर्ज एफआईआर के साथ ही अब इस मामले में पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। मामला केवल अदालत के भीतर हुए विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक गरिमा, अदालत की स्वतंत्र कार्यप्रणाली और विधि के शासन से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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नारेबाजी से शुरू हुआ था विवाद

घटना 28 अक्टूबर की सुबह की है। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की पीठ के कोर्ट रूम नंबर 49 में कुछ वकील एकत्र थे। न्यायाधीशों के अदालत पहुंचने से पहले ही वहां नारेबाजी और विरोध की सूचना मिली थी। विवाद की वजह 27 अक्टूबर को एक अधिवक्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की ओर से जारी पत्र था। हालांकि वरिष्ठ वकील वीपी श्रीवास्तव ने अदालत में स्पष्ट किया था कि उनके साथ कोर्ट में अपमानजनक व्यवहार नहीं हुआ था।

अदालत में हंगामा, सरकारी वकीलों से मारपीट का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और रजिस्ट्रार की शिकायत के मुताबिक, विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर न्यायिक कार्यवाही बाधित की। इसके बाद कथित तौर पर राज्य सरकार के अधिवक्ताओं, कोर्ट कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। अपर महाधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय सहित अन्य सरकारी अधिवक्ताओं को निशाना बनाए जाने और कोर्ट रूम के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए। शिकायत में बेंच सेक्रेटरी और चपरासी के साथ मारपीट तथा सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की का भी उल्लेख है।

खंडपीठ ने लिया था स्वतः संज्ञान

29 अक्टूबर को जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना और आपराधिक अपराध का मामला माना था। पीठ ने संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और हिंसा, साजिश तथा तोड़फोड़ के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया था। घटना से जुड़ी भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार करने को कहा गया था।

12 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर संख्या 0251/2026 में भारतीय न्याय संहिता की 12 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें बलवा, मारपीट, आपराधिक साजिश, सरकारी कार्य में बाधा और अदालत की कार्यवाही से जुड़े अपराध शामिल हैं। फिलहाल आरोपितों के नाम अज्ञात हैं। यूपी पुलिस जांच में घटना के वीडियो, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल होगी।

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