आजम खान जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जानिए पूरा मामला

Azam Khan Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की ED की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Azam Khan
आजम खान (सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

Highlights:

  • आजम खान की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

  • हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा

  • गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं आजम खान

Jauhar Trust Money Laundering Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की ED की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और लंच के बाद फैसला आ सकता है।

जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, तब से आजम गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं।

उन्होंने गिरफ्तारी के खिलार्फ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, दो दिन तक चली सुनवाई में उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।

Azam Khan
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी सरकार की याचिका खारिज; पत्नी-बेटे की सजा पर भी रोक

जेल से रिवाई के 40 मिनट बाद गिरफ्तारी हुई थी

मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से आजम खान की रिहाई के बाद हुई। दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद वह शाम करीब 6:30 बजे जेल से बाहर आए थे। आरोप है कि रिहाई के लगभग 40 मिनट बाद शाम 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बाद 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी की चार दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया।

कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार और कारण नहीं बताए।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। सिब्बल की दलील थी कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना अनिवार्य है और इसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित भी बताया।

ईडी ने वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों का दिया हवाला

दूसरी ओर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। एजेंसी की दलील थी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार पढ़कर सुनाए गए थे और उनकी प्रति लेने का अवसर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

इसके समर्थन में ईडी ने पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पांच दस्तावेजों का हवाला दिया।

कपिल सिब्बल ने एजेंसी के इस दावे पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने ईडी से हलफनामे के जरिए गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा था।

इससे पहले पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजते हुए खंडपीठ से सुनवाई करने और अंतरिम आदेश पर विचार करने को कहा था। अब हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित करने के बाद यह देखना होगा कि अदालत गिरफ्तारी की प्रक्रिया को वैध मानती है या आजम खान को राहत प्रदान करती है।

Azam Khan
आजम खान को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जेल की सजा; MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला