यूपी में बदले सरकारी नौकरियों के नियम; अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं रुकेगी नियुक्ति

Government Job Rules Changed : वेरिफिकेशन के लिए लेकिन अब नियम बदल गया है। अब थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके लिए जरूरी दस्तावेजों को भी कम किया गया है।
Rules for government jobs changed in UP
यूपी में बदले सरकारी नौकरियों के नियम (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • पुलिस सत्यापन के लिए नहीं रुकेगी नियुक्ति

  • 30 दिन में होगा पुलिस सत्यापन

  • वेरिफिकेशन के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं

Rules change UP Government Jobs: सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है लेकिन फॉर्म भरने के ​लेकर नौकरी मिलने तक अभ्यार्थियों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।

यूपी में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक अभ्यर्थियों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में यूपी में अनेक नए नियम लागू किए गए हैं।

इन नियमों से अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी।

आज हम आपको ऐसे 10 नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो नियम आइए जानते हैं।

1. 30 दिन में पुलिस सत्यापन

यूपी में पहले पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया कई महीनों तक लटकी रहती थी जिसके कारण नियुक्ति में देरी होती थी। अब इसके लिए 30 दिन की लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है।

2. पुलिस सत्यापन के लिए नहीं रुकेगी नियुक्ति

अगर पुलिस सत्यापन में देरी हो रही है तो इसके लिए नौकरी नहीं रोकी जाएगी। इसके बिना भी नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर सत्यापन में कुछ गलत पाया गया तो नौकरी हाथ से चली जाएगी।

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3. वेरिफिकेशन के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं

पहले अभ्यर्थियों को थाने जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए लेकिन अब नियम बदल गया है। अब ​थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके लिए जरूरी दस्तावेजों को भी कम किया गया है।

4. जानकारी छिपाई तो होगी कार्रवाई

नए नियम के तहत कोई अभ्यर्थी अगर कोई जानकारी छिपाता है गलत जानकारी देते है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उसकी नौकरी भी जा सकती है।

5. गंभीर अपराधों में संलिप्त अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी नौकरी

ऐसे अभ्यर्थियों जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में मामले दर्ज तो उन्हें भी सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा।

6. FIR अयोग्यता का प्रमाण नहीं

अगर किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज है उसे नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ऐसे में मामले की गंभीरता देखी जाएगी और यदि जांच लंबित है तो रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिन अ​भ्यर्थियों के विरुद्ध मामूली बात में मामला दर्ज है तो उन्हें रियायत मिलेगी।

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7. अयोग्यता पर सुनवाई का अवसर

नए नियम में अनुसार पुलिस अधिकारी या डीएम की रिपोर्ट के बाद सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। वरना पूर्व में रिपोर्ट के बाद अभ्यर्थी को सीधे अयोग्य घोषित कर​ दिया जाता था।

8. संवेदनशील पदों पर सत्यापन जरूरी

यूपी के किसी संवेदनशील पद पर नौकरी लगने पर सत्यापन जरूरी है। ये नियम उन विभागों पर लागू होगा जहां हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता है।

9. लंबित मामलों पर भी तय डेडलाइन

अगर पुलिस वेरिफिकेशन लंबे वक्त से अटका है तो उस पर भी नए नियम के अनुसार 30 दिन के अंदर सत्यापन पूरा करना होगा।

10. पहले से नौकरी वालों को राहत

नए नियम के अनुसार पहले से सरकारी नौकरी कर रहे युवाओं को दोबारा वेरिफिकेशन के आवश्यकता नहीं होगी। एक बार वेरिफिकेशन के बाद उनकी नौकरी बिना किसी टेंशन के चलती रहेगी।