CM योगी की मीटिंग में 15 बड़े फैसले, पैतृक संपत्ति पंजीकरण प्रस्ताव पास, आउटसोर्स निगम का होगा गठन

UP Cabinet Meeting Decisions: सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में 15 बड़े फैसले लिए गए हैं। जिनमें ऑउटसोर्स निगम का गठन शामिल है। साथ ही पैतृक संपत्ति रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव भी पास हो गया है।

Cm Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार, सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये से 20,000 रुपये तक होगा। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव भी पास हो गया है।

आपको बता दें कि एजेंसी की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। उत्तर प्रदेस आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को महीने की 1 से 5 तारीख के बीच वेतन का भुगतान किया जाएगा।

सुरश खन्ना ने दी जानकारी

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एससी एसटी, महिला, दिव्यांग सभी के लिए आरक्षण होगा। निगम के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारियों को महीने में 26 दिन सेवा देनी होगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक साक्षात्कार भी होगा।

उन प्रस्तावों को भी मंजूरी

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसले में नई ई-बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। नए प्रस्ताव के तहत लखनऊ और कानपुर के लिए 100 नई ई-बसें खरीदी जाएंगी, ताकि दोनों बड़े शहरों में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी गई। पांच साल के लिए बनाई गई नई निर्यात नीति में अमेरिकी टैरिफ वॉर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के निर्यातकों और व्यापारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

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योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पैतृक संपत्ति के पंजीकरण पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। पांच हजार के शुल्क पर पैतृक संपत्ति के पंजीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के रूप में विकसित करना है। कैबिनेट बैठक में संभल की न्यायिक रिपोर्ट भी पेश की गई।