चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश, कोर्ट में पेश न होने पर हुई कार्रवाई

Ghaziabad MP MLA Court: गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने पेशी पर नहीं पहुंचने पर सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
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चंद्रशेखर आजादSource- IANS
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Highlights

  • गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने 2018 के मारपीट मामले में चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया।

  • 17 नवंबर को मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके।

  • चंद्रशेखर आजाद ने AIMIM और ASP के गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया।

Chandrashekhar Azad Property Attachment: गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। 17 नवंबर को अदालत में पेश नहीं होने के चलते यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण कोर्ट नहीं पहुंच सके थे। इस बीच, अदालत के आदेश पर उन्होंने राजनीतिक गठबंधन का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

यह मामला साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और मारपीट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह में हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही उन्हें धमकी भी दी गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2026 में इस मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात सामने आई थी।

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चंद्रशेखर के वकील ने कोर्ट में दाखिल किया था प्रार्थनापत्र

इस मामले में चंद्रशेखर आजाद के अधिवक्ता चांद आलम ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें उन्होंने अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी के बाद संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

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गठबंधन से बौखलाई सरकार: चंद्रशेखर

अदालत के आदेश पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने AIMIM और आजाद समाज पार्टी (ASP) के गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि दोनों दलों के गठबंधन से सरकार बौखला गई है और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को वह पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र में थे। उनके वकील ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थनापत्र भी दाखिल किया था।