राम मंदिर के निर्माण के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से राम का मुद्दा बेअसर नहीं
अब भाजपा की विरासत और अखिलेश के रणनीति के बीच अयोध्या बनी सियासी अखाड़ा
2027 में आस्था, पहचान और वोटों के समीकरण का होगा दिलचस्प इम्तिहान
Akhilesh Yadav Proposed Ayodhya Visit: उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम केवल आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करने वाला बड़ा राजनीतिक प्रतीक भी हैं। यहां चुनाव हो और राम का नाम न गूंजे, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ एक बार फिर सियासत की धुरी अयोध्या की ओर घूमने लगी है। दिलचस्प यह है कि जिस राम मंदिर आंदोलन को लेकर दशकों तक भाजपा और संघ परिवार ने संघर्ष किया, मंदिर निर्माण के बाद भी राम का राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सवाल मंदिर बनाने का नहीं, बल्कि राम की विरासत पर राजनीतिक अधिकार जताने का है।
लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक की लंबी राजनीतिक यात्रा में भाजपा ने राम को अपनी वैचारिक और राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। उनके लिए अयोध्या का रिश्ता केवल मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं है। गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों का राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ाव इस रिश्ते को ऐतिहासिक आधार देता है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ की भूमिका के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाया है। अयोध्या में उनका लगातार जाना और दीपोत्सव जैसे आयोजनों को भव्य स्वरूप देना इसी राजनीतिक-सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी नेता पवन पांडेय के मुताबिक, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस संभावित दौरे को केवल धार्मिक यात्रा मानना राजनीतिक नब्ज को नजरअंदाज करना होगा। इसके पीछे अखिलेश की उस रणनीति को भी देखा जा रहा है, जिसके जरिए वह सपा पर लगे मुस्लिम-यादव (एमवाई) राजनीति के ठप्पे से आगे निकलकर व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकार्यता हासिल करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2026 के मंच से अखिलेश के अयोध्या आगमन का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही संतों और कारसेवकों से माफी मांगकर आने की बात कहकर उन्हें राजनीतिक चुनौती भी दे दी। यानी स्वागत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन सियासी सवालों की चौखट भी तैयार है।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या सीट हार गई थी। यह परिणाम बताता है कि राम मंदिर का निर्माण अपने आप चुनावी जीत की गारंटी नहीं बनता। स्थानीय मुद्दे, सामाजिक समीकरण और मतदाताओं की अपेक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव इसी नतीजे को भाजपा के राम मंदिर विमर्श के मुकाबले अपनी राजनीतिक दलील के रूप में पेश कर सकते हैं।
अब सवाल यह नहीं कि राम किसके हैं, क्योंकि आस्था किसी एक राजनीतिक दल की नहीं हो सकती। बल्कि असली प्रश्न यह है कि 2027 में राम का नाम किसके राजनीतिक काम आएगा? भाजपा राम मंदिर आंदोलन की विरासत के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, तो सपा राम के प्रति सम्मान और व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता का संदेश देने की कोशिश करेगी। आखिरकार चुनाव में जनता को तय करना है कि किसकी राजनीति में आस्था का सम्मान है और किसकी रणनीति में केवल चुनावी हिसाब-किताब। राम के नाम पर सियासत करने वालों के सामने यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी।