आगरा मंडल के 2,578 प्रतिष्ठान श्रम विभाग के दायरे में
नए कर्मचारियों को सात दिन में देना होगा नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र
न्यूनतम मजदूरी नहीं देने और ओवरटाइम कराने पर होगी कार्रवाई
No Labour Exploitation: आगरा सहित पूरे देश में अब श्रमिकों का शोषण करना औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रीज के लिए आसान नहीं होगा। अक्सर देखने में आता है कि श्रमिकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, उन्हें पहचान पत्र से भी वंचित रखा जाता है। इतना ही नहीं, दिनभर काम कराने के बावजूद कई प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। लेकिन अब श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सरकार ने सख्त प्रावधान किए हैं। नए नियमों के तहत नियोक्ताओं की जवाबदेही तय होगी और श्रमिकों का शोषण करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम विभाग विधिक कार्रवाई करेगा।
श्रम विभाग की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में उप श्रमायुक्त सियाराम ने बताया कि नए कर्मचारियों को नियुक्ति के सात दिन के भीतर नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराना होगा। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके रोजगार और सेवा संबंधी शर्तों का लिखित प्रमाण उपलब्ध कराना है, जिससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में कर्मचारी अपने अधिकारों का दावा कर सकें।
उप श्रमायुक्त के अनुसार आगरा मंडल के चार जिलों में उद्योगों और प्रतिष्ठानों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आगरा में 1,376, फिरोजाबाद में 614, मथुरा में 502 और मैनपुरी में 86 प्रतिष्ठान शामिल हैं। श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर विभाग की नजर रहेगी।
श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने फ्लोर वेज का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 507 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। वहीं, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए भी अलग-अलग मजदूरी दरें तय की गई हैं। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं देने और नियमों के विपरीत ओवरटाइम कराने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी।
श्रमिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी का मोबाइल नंबर चस्पा कराया जाएगा। कर्मचारी न्यूनतम वेतन नहीं मिलने, ओवरटाइम का भुगतान नहीं होने और अन्य श्रम संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर श्रम विभाग संबंधित प्रतिष्ठान का निरीक्षण करेगा और गड़बड़ी मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रेसवार्ता में आगरा के ग्लोबल प्रतिष्ठान में बोनस वितरण की मांग को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र किया गया। उप श्रमायुक्त ने बताया कि मामले का समाधान हो गया है और कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र तैयार हैं। उनके वितरण की प्रक्रिया जारी है। वहीं, आगरा नगर निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ा मामला अभी सुनवाई में है। ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित शिकायतों के लिए कर्मचारियों को संबंधित विभागों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
श्रम विभाग की इस पहल से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, न्यूनतम मजदूरी और ओवरटाइम जैसे मुद्दों पर प्रतिष्ठानों की जवाबदेही तय होगी। असली चुनौती इन प्रावधानों को कागजों से निकालकर कार्यस्थलों पर प्रभावी ढंग से लागू कराने की होगी।