मार्क जुकरबर्ग (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नवभारत टेक डेस्क : मार्क जुकरबर्ग, मेटा के सीईओ, ने हाल ही में पाकिस्तान में फेसबुक पर ईशनिंदा कंटेंट के मामले में एक कानूनी लड़ाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने जो रोगन के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि कैसे विभिन्न देशों में कानून, जो अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा समर्थित मुक्त अभिव्यक्ति के सिद्धांतों से टकराते हैं, वैश्विक मंचों पर सामग्री को सख्ती से नियंत्रित करने का दबाव बनाते हैं।
जुकरबर्ग ने एक घटना का जिक्र किया, जब पाकिस्तान में किसी ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद की एक तस्वीर पोस्ट की थी और इसे ईशनिंदा माना गया। इसके बाद जुकरबर्ग पर पाकिस्तान में मुकदमा दायर किया गया और उन्हें मौत की सजा दिलवाने की कोशिश की गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह मामला उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि वे पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं रखते थे। फिर भी, जुकरबर्ग ने यह माना कि यह स्थिति व्यक्तिगत सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक थी।
उन्होंने यह भी बताया कि कई देशों में ऐसे कानून हैं जिनसे मेटा और अन्य अमेरिकी कंपनियां असहमत हैं, और ये कानून प्लैटफॉर्म्स पर कंटेंट को नियंत्रित करने का दबाव डालते हैं। उनका कहना था कि कुछ सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ काम करती हैं और चाहती हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां उन मुद्दों पर कार्रवाई करें, जो उनके लिए अस्वीकार्य हैं।
जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि कुछ सरकारें कंपनियों को धमकी देती हैं कि अगर वे उनके कानूनों का पालन नहीं करेंगी, तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। यह स्थिति जुकरबर्ग के अनुसार बहुत खतरनाक है और अमेरिकी सरकार को विदेशों में अमेरिकी टेक कंपनियों की रक्षा करनी चाहिए।
इसके अलावा, जुकरबर्ग ने मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने फैक्ट-चेकिंग सिस्टम को बदलने का ऐलान किया। अब मेटा “कम्युनिटी नोट्स” नामक मॉडल का इस्तेमाल करेगा, जो एलन मस्क के एक्स (पूर्व में ट्विटर) द्वारा अपनाए गए तरीके के समान है।
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जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा का पुराना फ़ैक्ट-चेकिंग सिस्टम बहुत गलतियां करता था और बहुत अधिक सेंसरशिप थी, जो राजनीतिक रूप से पक्षपाती था। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद, जुकरबर्ग ने डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की और मेटा ने ट्रम्प के उद्घाटन कोष में 1 मिलियन डॉलर का दान भी दिया।
