मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के एमआईएस पोर्टल की होगी जून में शुरुआत, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा संचालन

लखनऊ: मिशन शक्ति (Mission Shakti) के तहत जहां एक ओर योगी सरकार (Yogi Govt.) महिला सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास पर जोर दे रही है, वहीं मिशन वात्‍सल्‍य (Mission Vatsalya) के तहत प्रदेश के बच्‍चों की देखरेख, संरक्षण और उनके पुनर्वासन पर तेजी से काम कर रही है। महिला कल्याण बाल विकास विभाग की ओर से आने वाले 100 दिनों की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। विभाग की ओर से मिशन वात्‍सल्‍य में बाल देखरेख संस्थाओं और किशोर न्याय बोर्डो और बाल कल्याण समितियों के लिए एमआईएस पोर्टल (MIS Portal) की शुरुआत जून में की जाएगी। 

एमआईएस पोर्टल योजना का पारदर्शी रूप में संचालन किया जाएगा।  योजना से जुड़े सभी भौतिक और वित्तिय सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त होने से योजना संचालन का प्रभावी पर्यवेक्षण और समीक्षा संभव हो सकेगी।

डेटा का किया जाएगा डिजिटाइजेशन

संस्‍थाओं में निवासित बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े डेटा का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। बालकों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वासन का प्रभावी पर्यवेक्षण होगा। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों की प्रभावी समीक्षा भी की जाएगी। विभाग की ओर से जनपद शांहजहांपुर में सात करोड़ की लागत से तैयार होने वाले नवीन भवन में 50 की क्षमता के राजकीय सम्‍प्रेक्षण गृह का लोकार्पण किया जाएगा।  जिससे प्रदेश के राजकीय सम्‍प्रेक्षण गृहों में क्षमता से अधिक संवासियों के आवासित रहने की समस्‍या का समाधान इस संस्‍था के संचालन से होगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से मिल रहा बच्‍चों को लाभ

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत विभाग की ओर से कोविड योजना में कुल 11,049 बच्‍चे लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत सामान्‍य योजना से कुल 5284, कोविड योजना में 480 अनाथ बच्‍चे, एकल माता-पिता वाले 10,569 बच्‍चे, सामान्‍य योजना में कुल 295 अनाथ बच्‍चे, सामान्‍य योजना के तहत 4,989 एकल माता-पिता वाले बच्‍चे लाभान्वित हुए हैं।