पंजाब PCS भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, 751 उम्मीदवारों के चयन पर क्यों उठे सवाल? जानिए पूरा विवाद

Punjab PCS Result Controversy: पंजाब PCS भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 751 उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं को लेकर याचिकाकर्ताओं ने CBI जांच और भर्ती रद्द करने की मांग की है।
Punjab and Haryana High Court
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयSource- Social Media
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Highlights

  • पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने PPSC की PCS और एलाइड सर्विसेज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई।

  • मुख्य परीक्षा के नतीजे में 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया था। याचिकाकर्ताओं ने रोल नंबरों के समूह पर सवाल उठाए हैं।

  • याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद्द करने और CBI या SIT से जांच कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

Punjab PCS High Court Stay: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब PCS और एलाइड सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जस्टिस संदीप मौदगिल ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

यह भर्ती 3 जनवरी 2025 को जारी विज्ञापन के आधार पर शुरू की गई थी। आयोग ने 4 नवंबर को मुख्य परीक्षा (Mains) का परिणाम घोषित किया था, जिसमें 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस चयन सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह होने पर सवाल उठाए हैं।

751 उम्मीदवारों की चयन सूची में रोल नंबरों पर सवाल

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पंजाब PCS चयन सूची में तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबरों वाले 26 समूह हैं, जिनमें कुल 86 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने लगातार रोल नंबरों के 118 समूहों की पहचान की है, जिनमें 270 उम्मीदवार शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आयोग ने भी इन 118 समूहों के आंकड़े को स्वीकार किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अमित झांजी और जी. के. मान ने पक्ष रखा। उन्होंने परिणाम में श्रेणीवार विवरण नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग-अलग होने के कारण दोनों सूचियों का मिलान करना मुश्किल हो गया।

पंजाबी योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव पर आपत्ति

याचिकाओं में भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता की शर्तों में बदलाव किए जाने को भी चुनौती दी गई है। मूल नियम के मुताबिक, उम्मीदवार के लिए मैट्रिक परीक्षा में पंजाबी विषय को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पास करना अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी था।

हालांकि, बाद में जारी सार्वजनिक नोटिस में उन उम्मीदवारों को भी समकक्ष योग्यता का दावा करने की अनुमति दी गई, जिन्होंने स्नातक स्तर पर पंजाबी की पढ़ाई की थी। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के इस बदलाव के अधिकार पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि संबंधित वैधानिक नियम के तहत समकक्ष परीक्षा निर्धारित करने का अधिकार सरकार के पास है।

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एक से ज्यादा रोल नंबर जारी करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन फॉर्म भरने और अलग-अलग रोल नंबर हासिल करने की अनुमति दी गई। संशोधित शर्त में कहा गया था कि यदि कोई उम्मीदवार कई फॉर्म भरता है, तो उसे कई रोल नंबर जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा, याचिकाओं में निर्धारित आयु सीमा के कथित उल्लंघन, आवेदन की अंतिम तारीख बार-बार बढ़ाने, पंजाबी भाषा की योग्यता का सत्यापन नहीं करने और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

कॉपियों के मूल्यांकन पर भी सवाल

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के आयोजन में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कुछ परीक्षा केंद्रों के कमरों में प्रश्नपत्रों के पैकेट बिना सील या टूटी हुई सील की स्थिति में पहुंचे थे। इसके अलावा, एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान कक्षों में बदलाव और उत्तर पुस्तिकाओं को संभालने तथा उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के दूसरे समूह ने हितों के टकराव (Conflict of Interest), दिव्यांगता से जुड़ी रियायतों के कथित दुरुपयोग और परिणाम की आधिकारिक घोषणा से पहले टेलीग्राम चैनलों पर परिणाम की तारीख तथा श्रेणीवार कटऑफ जारी होने के आरोप भी लगाए हैं।

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याचिकाकर्ताओं की क्या है मांग?

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने और भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों पर रोक लगाने की अपील की है।

याचिकाओं में भर्ती से जुड़े पूरे रिकॉर्ड को सीलबंद करने या अदालत में तलब करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। हाई कोर्ट ने फिलहाल PCS और एलाइड सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।