पुलगांव बसस्थानक पर पानी नहीं, अब कर्मचारी ही खरीदेंगे मशीन! चालक-वाहकों से चंदा इकट्ठा
Wardha Bus Stand Water Problem: पुलगांव बसस्थानक पर पेयजल सुविधा के अभाव के बीच कर्मचारियों से मशीन खरीदने के लिए ₹350 वर्गणी मांगी जा रही है, जिससे नाराजगी बढ़ी।
- Written By: प्रिया जैस
वर्धा न्यूज
Wardha News: वर्धा जिले के रापनि का पुलगांव डिपो व बसस्थानक हमेशा चर्चा में रहता है। यहां यात्री तो दूर की बात हैं। बसस्थानक व डीपो के कर्मचारी ही बुनियादी सुविधा से वंचित है। बस स्थानक पर पेयजल की सुविधा न होने से यात्री व कर्मी दर दर भटकते नजर आ रहे है। ऐसी स्थिति में अब वरिष्ठों के आदेश पर पानी की मशीन खरीदी करने के लिए चालक व वाहकों से ही प्रत्येकी 350 रुपए वर्गनी इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है।
इससे कुछ चालक व वाहक नाराजी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में पुलगांव डीपो में रखा गया फ्रिजर नादुरुस्त बताया गया है। जबकि पेयजल की मशीन न होने के कारण बसस्थानक पर बड़े मटके रखे हुए हैं। परंतु इन मटकों में पानी ही उपलब्ध नहीं रहता। नाहीं यहा नियमित सफाई की जाती है। पीछे के हिस्से की पाइप लाइन फुटी हुई है।
वर्गणी जमा करने की सूचना
जिस दिन न आते है, उसी दिन कुछ समय के लिए मटके भरे रहते है। अन्य समय मटके खाली पड़े रहते है। इससे यात्री व कर्मी पेयजल के लिए दर दर भटकते रहते हैं। डिपो में पानी पिने के लिए जाने पर यहां फ्रिजर नादुरुस्त बताया गया। ऐसी स्थिति में अब चालक व वाहकों के वॉट्सएप ग्रुप पर एक संदेश घुम रहा है। इसमें कहा गया कि, बस स्थानक चालक-वाहकों के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी है। इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
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पेयजल की नई मशीन फ्रिजर व फिल्टर सहित 40 हजार का खर्च है। प्रत्येक कर्मी ने 350 रुपए वर्गणी जमा करने की सूचना की है। यह संदेश प्राप्त होते ही कुछ वाहक व चालकों ने नाराजगी व्यक्त की है। एसटी प्रशासन अपने ही कर्मियों के लिए शुध्द पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, यह निंदनीय बात है। इस प्रकार की संतप्त प्रतिक्रिया एसटी कर्मचारी व्यक्त कर रहे है।
यह कर्मियों का व्यक्तिगत निर्णय
डिपों में रखे फ्रिजर की दुरुस्ती के आदेश दिये गए है। वर्गनी इकट्ठा कर पानी की मशीन खरीदी करने का निर्णय यह कर्मियों का व्यक्तिगत फैसला है, एसटी प्रशासन ने इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए है। बसस्थानक पर मटके रखे हुए है। वहां पानी की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
– प्रताप राठोड, विभाग नियंत्रक, रापनि
