वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय व पीड़ित शोधार्थी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Wardha Hindi University Fellowship Controversy: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशासन और शोधार्थियों के बीच छिड़ा गहरा विवाद है। बाॅम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दो शोधार्थियों राजेश कुमार यादव और रामचंद्र के निष्कासन व निलंबन को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद, छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।
स्त्री अध्ययन विभाग (सत्र 2021) के इन दोनों शोधार्थियों को 27 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। प्रशासन का तर्क था कि इन्होंने सोशल मीडिया पर संस्थान की छवि धूमिल की है। हालांकि, शोधार्थियों का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वे विश्वविद्यालय में हो रही अवैध शिक्षक नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
शाेधार्थी राजेश यादव ने बताया कि वर्ष 2022 से मैंने और मेरे साथियों ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से विश्वविद्यालय में पारदर्शिता की मांग शुरू की। हमने लिखित शिकायतें दीं, ज्ञापन दिए, धरने दिए। इसके बदले हमें प्रशासन का प्रतिशोध मिला। 2023 में मुझे निलंबित किया गया और एक नवनियुक्त शिक्षक को आगे करके मिथ्या आरोप लगाकर एफआईआर करवाई गई।
मामला जब बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुंचा, तो कोर्ट ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। शोधार्थियों का आरोप है कि बहाली के बाद भी उनकी बकाया फेलोशिप रोक ली गई है, जिससे वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। राजेश यादव ने बताया कि उनकी और रामचंद्र की 36 महीनों में से 24 महीने की फेलोशिप रिलीज कर दी गई है, लेकिन 12 महीने की अभी बाकी है।
इस विवाद की आंच अब वर्तमान कार्यवाहक कुलसचिव कादर नवाज खान तक पहुंच गई है। राजेश ने आरोप लगाया कि 2019-2023 के बीच जब प्रो. रजनीश शुक्ल कुलपति थे, तब कादर नवाज के कार्यकाल में 18 अवैधानिक शिक्षक नियुक्तियां हुईं। उन पर फर्जी प्रमाणपत्र, एसएफएस पदों के अवैधानिक रूपांतरण, बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) प्रकरण में लापरवाही तथा विश्वविद्यालय निधि से निजी आवास पर खर्च करने के गंभीर आरोप हैं। हालांकि आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 2025 में उन्होंने स्वयं स्थायी कुलसचिव पद के लिए आवेदन भी किया।
बता दें कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 16 अप्रैल 2026 को दीक्षांत समारोह प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ऐसे समय में शोधार्थियों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और ‘संस्थागत जातीय पक्षपात’ के आरोप प्रशासन की साख पर बट्टा लगा रहे हैं।
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