कर्जमाफी योजना के विरोध में वर्धा में किसान आंदोलन, शासन निर्णय की जलाई जाएगी प्रतीकात्मक होली

Loan Waiver Protest: वर्धा में सरकारी कर्जमाफी नीति के खिलाफ 16 जून को किसान संगठनों का तीव्र आंदोलन। गांधी प्रतिमा के पास शासन निर्णय (GR) की होली जलाई जाएगी।

Farmer Organizations Opposition Movement In Wardha: वर्धा महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित किसान कर्जमाफी योजना को लेकर जिले में असंतोष का माहौल है। किसान संगठनों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस योजना को किसानों के साथ अन्यायपूर्ण बताते हुए 16 जून को वर्धा में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। किसान अधिकार अभियान के वर्धा स्थित कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा किसान हितों के लिए कार्यरत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

शासन निर्णय की शर्तों और पात्रता मानदंडों पर गहन चर्चा

बैठक में 2 जून 2026 को जारी किए गए किसान कर्जमाफी संबंधी शासन निर्णय का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस दौरान योजना की शर्तों, पात्रता मानदंडों तथा वास्तविक लाभार्थी किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि शासन का यह निर्णय अधिकांश किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें लाभ से वंचित रखने वाला है।

वक्ताओं ने योजना को अपूर्ण, भ्रामक और किसान हितों के प्रतिकूल बताया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस नीति के विरोध में मंगलवार, 16 जून को दोपहर 12 बजे वर्धा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा परिसर में आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में किसान अधिकार अभियान के मुख्य प्रेरक अविनाश काकड़े, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष यशवंतराव झाड़े, अभियान अध्यक्ष सुदाम पवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कोल्हे, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चांदुरकर, वर्धा नगराध्यक्ष सुधीर पांगुळ, धैर्यशील जगताप, राजीव वानखेड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संदीप भांडवलकर सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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निर्णय की प्रतीकात्मक होली जलाई जाएगी

आंदोलन के दौरान शासन निर्णय की प्रतीकात्मक होली जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा तथा सरकार को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक संशोधन की मांग की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी कर्जग्रस्त किसानों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी कर्जमाफी योजना लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने निर्णय में सुधार नहीं किया तो राज्यव्यापी जनआंदोलन छेड़ा जाएगा।