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अशोक खरात मामले पर वर्धा में उग्र आंदोलन, महिला संगठन का धरना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

Wardha Protest News: वर्धा में अशोक खरात मामले को लेकर महिला संगठन ने धरना प्रदर्शन कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई व फांसी की सजा की मांग की। ज्ञापन के जरिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Apr 07, 2026 | 01:09 PM

Wardha Women Organization Protest ( Source: Social Media )

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Wardha Women Organization Protest: वर्धा अशोक खरात के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की ओर से स्थानीय बजाज चौक में धरना आंदोलन किया गया।

इस दौरान विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया। अशोक खरात के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए।

अशोक खरात की मदद करने वालों को भी आरोपी बनाया जाए। इस विकृत बाबा द्वारा किए गए शोषण में शामिल विधानसभा के 39 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही संबंधित विधायकों और मंत्रियों से तत्काल इस्तीफा लिया जाए।

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खरात द्वारा शोषण का शिकार हुई कई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिन्हें तुरंत हटाया जाए, राज्य में पाखंडी बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

हर पुलिस स्टेशन में अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापित कर उसे सक्रिय करने के सरकारी निर्णय को तुरंत लागू किया जाए ऐसी मांग भी की गई। आंदोलन का नेतृत्व यशवंत झाडे, दुर्गा काकड़े, ममता खडतकर, कांता प्रधान और कांचन हिंगे ने किया।

इस आंदोलन में प्रतिभा कातनकुळे, वैशाली पांडे, जयश्री कंगाले, छाया द्रव्यकार, निर्मला वाघ, बेबी मन्ने, रमा चाटे, बेबी खेडतवार, आरती पवार, आशा इखार, वैशाली मुंजेवार सहित अन्य उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें:-वर्धा स्वास्थ्य पर संकट: कुपोषण मुक्त अभियान तेज, बच्चों को दिया जा रहा पोषण आहार; प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

आंदोलन में अन्य महिलाएं शामिल हुईं

गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा भी उठाया ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दुष्परिणाम जिले में भी देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में नागरिकों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ठोस उपाय किए जाएं यह मांग भी आंदोलनकारियों ने की।

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Published On: Apr 07, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

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