Illegal Sand Mining In Hinganghat River Ghats: हिंगनघाट तहसील सहित वर्धा और चंद्रपुर जिलों के विभिन्न नदी घाटों में कथित रूप से जारी अवैध रेत उत्खनन के कारण नदी पात्र में गहरे और खतरनाक गड्ढे बनने से नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस मामले में पूर्व विधायक प्रो. राजू तिमांडे ने राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों तथा रेत उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रो. तिमांडे द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुछ स्थानों पर पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गहराई तक उत्खनन किए जाने से नदी पात्र में 30 से 40 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। उनका आरोप है कि इन गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान भी गई है।
उन्होंने हाल ही में चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील स्थित केली रेत घाट क्षेत्र में हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल कोलसे नामक युवक की मृत्यु के लिए अवैध उत्खनन और प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
प्रो. तिमांडे ने आरोप लगाया है कि अवैध उत्खनन से निकाली गई रेत का बड़े पैमाने पर भंडारण विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थानीय स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
उन्होंने राज्य सरकार से विशेष अभियान चलाकर अवैध रेत भंडार जब्त करने, उत्खनन में प्रयुक्त मशीनरी एवं वाहनों को जब्त करने तथा संबंधित रेत घाटों को सील करने की मांग की है। साथ ही अवैध उत्खनन की विस्तृत जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है। प्रो. तिमांडे ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रियों तथा संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा गया है।
पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने आरोप लगाया है कि 9 जून को रेत घाट बंद करने की घोषणा के बावजूद चंद्रपुर जिले के केली, बांबर्डा तथा अन्य घाटों पर अवैध रेत उत्खनन जारी है। उनका दावा है कि वहां से निकाली गई रेत वर्धा जिले के शेकापुर (बाई), कोल्ही खेकड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में संग्रहीत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नदी क्षेत्र में बने गहरे गड्ढों के कारण नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
