Mira Bhayander में रिक्शा लाइसेंस घोटाले की जांच: सरकार सख्त, विशेष जांच अभियान शुरू

Mira Bhayander में रिक्शा लाइसेंस वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 10 वर्षों के लाइसेंसों की समीक्षा कर 1 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

Mira Bhayander Auto License Scam: मीरा भाईंदर इलाके में रिक्शा लाइसेंस और बैच वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने संबंधित अधिकारियों को सभी लाइसेंसों की दोबारा जांच करने और 1 मई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

यह फैसला मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता की शिकायत के बाद लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले कुछ वर्षों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिक्शा और टैक्सी लाइसेंस जारी किए गए हैं।

Mira Bhayander में ऑटो लाइसेंस को लेकर प्रताप सरनाईक की बैठक

बांद्रा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में सरनाईक ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद फर्जी कागजात के जरिए लाइसेंस मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों द्वारा गलत तरीके से आवासीय प्रमाणपत्र बनवाकर लाइसेंस हासिल करने के आरोप भी लगे हैं।

Mira Bhayander में सुरक्षा के लिए खतरा

• सरकार ने Mira Bhayander Municipal Corporation क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जारी सभी रिक्शा लाइसेंसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक महीने तक विशेष कैंप लगाकर दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। जरूरत के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी।
• मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है और जांच के दौरान इसकी भी पुष्टि की जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस जारी होना शहर की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध यात्री यातायात के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई

राज्य में अवैध यात्री यातायात में हो रही वृद्धि के मद्देनजर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में मोटर परिवहन विभाग और एसटी महामंडल की गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और तत्काल एवं प्रभावी उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए।

🗓️ २ एप्रिल २०२६ l 📍 वांद्रे राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोटार परिवहन विभाग व एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश… pic.twitter.com/RnTwwnzRvu — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) April 2, 2026

बैठक में प्रस्तुत एक माह की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध यात्री यातायात चल रहा है। यह भी देखा गया कि अपेक्षित स्तर की कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसके पीछे मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर आदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन न होना, साथ ही एसटी और आरटीओ विभागों के बीच समन्वय की कमी है।

विशेष रूप से ये भी देखा गया कि कार्रवाई के लिए एसटी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों का कुछ स्थानों पर दुरुपयोग किया जा रहा था। कुछ स्थानों पर सरकारी वाहनों के निजी उपयोग की शिकायतें भी दर्ज की गई। इसके अलावा, राज्य के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से केवल 20 कार्यालयों को ही एसटी द्वारा आवश्यक वाहन और कर्मचारी उपलब्ध कराए गए थे।

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हर 10 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा था। मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अवैध यातायात को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों का समन्वय में काम करना आवश्यक है। एसटी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों का उपयोग केवल कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए और उनका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।