Thane News: ‘लाडका भाऊ’ योजना के 1.75 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार, 12 अक्टूबर को काली दिवाली प्रदर्शन

Thane में लगभग 1.75 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार है। मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के तहत स्थायी रोजगार न मिलने पर ये प्रशिक्षु 12 अक्टूबर को DCM Eknath Shinde के घर के सामने काली दिवाली प्रदर्शन करेंगे।
Thane में लगभग 1.75 लाख प्रशिक्षु वर्तमान समय में बेरोजगार है। मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के तहत स्थायी रोजगार न मिलने पर ये सभी प्रशिक्षु 12 अक्टूबर को Deputy CM Eknath Shinde के घर के सामने काली दिवाली प्रदर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना (सौ. सोशल मीडिया )
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Thane News In Hindi: विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के साथ ही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी (लाडका भाऊ) योजना की घोषणा की थी, उस समय आश्वासन दिया गया था कि 10 लाख युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 6000 रुपए और 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा और उन्हें उसी प्रतिष्ठान में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षु सहायक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बालाजी पाटिल-चाकुरकर ने कहा है कि इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 1 लाख 75 हजार प्रशिक्षु आज प्रशिक्षित बेरोजगार हो गए हैं। जिसको लेकर बेरोजगार युवा 12 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के सामने काली दिवाली मनाएंगे।

ठाणे के सरकारी विश्रामगृह में गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में बालाजी पाटिल चाकुरकर ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना लागू करके तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के लाखों युवाओं से स्थायी रोजगार का का वादा किया था, लेकिन 11 महीने तक प्रशिक्षु के रूप में काम करने के बाद युवा शक्ति फिर से बेरोजगार हो गई है और महायुति सरकार ने उन्हें हवा में छोड़ दिया है। इसके खिलाफ अब तक राज्य भर में 13 विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी नहीं जागी है।

रोजगार गारंटी कानून किया जाए पारित

चाकुरकर ने कहा कि इन बेरोजगार प्रशिक्षुओं को स्थायी रोजगार दिया जाना थाहिए और उनका मानदेय दोगुना किया जाना चाहिए। आयु सीमा की गणना प्रशिक्षु के प्रशिक्षण में शामिल होने के दिन से की जाए, चाकुरकर ने मांग की है कि राज्य के शिक्षित और वर्तमान में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार गारंटी के आधार पर स्थायी रोजगार की गारंटी देने वाला कानून आगामी सत्र में पारित किया जाए।

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