Solapur Politics: मोहिते पाटिल के बच्चे ने दबाया था EVM का बटन, दो चुनाव अधिकारी सस्पेंड
Solapur Polling Station Controversy: जिला परिषद मतदान के दौरान एक उम्मीदवार के साथ नाबालिग के EVM का बटन दबाने के मामले में चुनाव आयोग ने सेंटर प्रमुख और पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया गया।
- Written By: आंचल लोखंडे
Election Commission action (सोर्सः सोशल मीडिया)
Solapur News: चुनाव आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी के. सूर्यकृष्णमूर्ति ने पोलिंग स्टेशन के अध्यक्ष अन्ना सवता बुधे और पुलिस कांस्टेबल गजानन राउत को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन पर चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। दोनों पर जिला परिषद के एक उम्मीदवार के साथ एक नाबालिग बच्चे को पोलिंग स्टेशन में प्रवेश करने देने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
जिला परिषद मतदान के दिन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार अर्जुन सिंह मदनसिंह मोहिते पाटिल, फोन सिरस जिला परिषद ग्रुप और गुरसाले पंचायत समिति ग्रुप नंबर 73 के पोलिंग स्टेशन क्रमांक 267/39 पर वोट देने पहुंचे थे।
पोलिंग स्टेशन में घुसकर EVM का बटन दबाया
वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान उनके साथ एक लड़का भी था। पोलिंग स्टेशन अध्यक्ष अन्ना बुधे और पुलिस कांस्टेबल गजानन राउत की जिम्मेदारी थी कि वे उस लड़के को अंदर जाने से रोकते, लेकिन उनकी अनदेखी के कारण वह लड़का मतदान कक्ष में घुस गया। वह उम्मीदवार के साथ बैलेट यूनिट के पास गया और उसने EVM का बटन दबा दिया।
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इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले की व्यापक चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।
आयोग ने क्या आदेश दिए?
राज्य चुनाव आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी के. सूर्यकृष्णमूर्ति ने जिला कलेक्टर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि चुनाव कार्य में लापरवाही के लिए संबंधित सेंटर प्रमुख अन्ना बुधे और पुलिस कांस्टेबल गजानन राउत के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही, इस मामले में संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन दोनों कार्रवाइयों की रिपोर्ट तुरंत चुनाव आयोग को सौंपी जाए।
