भूमि अधिग्रहण के लिए 900 करोड़ रुपए (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Solapur News: पंढरपुर कॉरिडोर मामले में 2,500 लोगों की आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो गई है। लोगों की अपेक्षाओं और मांगों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पर लगभग 8,500 से 9,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। पंढरपुर कॉरिडोर को पंढरपुर तीर्थ विकास योजना में ही शामिल किया गया है और इन दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, ऐसा जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने बताया।
सोलापुर श्रमिक पत्रकार संघ ने शुक्रवार (17) को ज़िला कलेक्टर आशीर्वाद को इस संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने यह जानकारी दी। पिछले महीने सोलापुर ज़िले में भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की मुआवज़ा राशि दिवाली से पहले सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। ज़िला कलेक्टर आशीर्वाद ने बताया कि सोलापुर में भारी बारिश के कारण एक और संकट को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा एक योजना तैयार की जाएगी।
भारी बारिश से फसलों के साथ-साथ मिट्टी और कृषि को भी नुकसान हुआ है। फसलों का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। पहले चरण में फसल क्षति की राशि मिलेगी। अगले चरण में मिट्टी और कृषि को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, ऐसा ज़िला कलेक्टर ने बताया।
सोलापुर में दो फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से 10 और केंद्र सरकार से 4 सीटों का अधिग्रहण आवश्यक है। राज्य की सीटों का अधिग्रहण जल्द ही संभव है। हालाँकि, चार केंद्रीय विभागों, बीएसएनएल, डाक, रक्षा और रेलवे, की सीटों के अधिग्रहण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी आवश्यक है, ऐसा ज़िला कलेक्टर आशीर्वाद ने बताया। अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे ने परिचयात्मक भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष किरण बनसोडे ने किया।
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सीना कोलेगांव बांध की क्षमता कम है। इस क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही, कुछ बांधों की ऊँचाई भी बढ़ानी होगी। ज़िला कलेक्टर आशीर्वाद ने यह भी कहा कि सोलापुर में भारी बारिश के कारण होने वाले किसी और संकट को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन एक योजना तैयार करेगा।
जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने कहा कि सोलापुर हवाई अड्डे पर बोइंग सुविधाओं के लिए 2200 से 2300 मीटर लंबा रनवे बनाना होगा। रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा के लिए हवाई अड्डे के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना होगा। अतिक्रमण से संबंधित कई मामले लंबित हैं। हमने मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचित कर दिया है।
