Raigarh News: रायगढ़ को मिली पहली महिला पुलिस अधीक्षक, आंचल दलाल ने संभाली जिले की कमान
रायगढ़: जिले की पुलिस को जनोन्मुखी बनाने वाले पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे का प्रशासनिक तबादला कर दिया गया है। अब रायगढ़ को नई पुलिस अधीक्षक के रूप में आंचल दलाल मिलेंगी।
रायगढ़ को मिली पहली महिला पुलिस अधीक्षक (सौजन्यः सोशल मीडिया)
रायगढ़: जिले की पुलिस को जनोन्मुखी बनाने वाले पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे का प्रशासनिक तबादला कर दिया गया है। अब रायगढ़ को नई पुलिस अधीक्षक के रूप में आंचल दलाल मिलेंगी, जबकि सोमनाथ घार्गे को अहिल्यानगर जिले के पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सोमनाथ घार्गे एक जनहितैषी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सभी पुलिस थानों को ‘स्मार्ट पुलिस स्टेशन’ में बदलने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। पुलिस विभाग को अत्याधुनिक वाहन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए।
सोमनाथ घार्गे का तबादला
घार्गे ने पुलिस प्रशासन को जनसामान्य के प्रति अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए भी सतत कार्य किया। अनुशासनप्रिय और मितभाषी अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही है। उनके कार्यकाल के दौरान रायगढ़ पुलिस की सीसीटीएनएस प्रणाली के अंतर्गत कार्य निष्पादन लगातार उत्कृष्ट रहा। प्रशासनिक अवधि पूर्ण होने के बाद अब उन्हें अहिल्यानगर में नई जिम्मेदारी दी गई है।
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पुणे में राज्य आरक्षित पुलिस बल की समादेशक के रूप में थीं कार्यरत
रायगढ़ की नई पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल इससे पहले पुणे स्थित राज्य आरक्षित पुलिस बल की समादेशक के रूप में कार्यरत थीं। वे रायगढ़ जिले की पहली महिला पुलिस अधीक्षक होंगी। वर्ष 2018 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आंचल दलाल ने इससे पूर्व सातारा जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य किया है। इस नियुक्ति से रायगढ़ जिले में एक नई प्रशासनिक दिशा और ऊर्जा की उम्मीद की जा रही है।
22 पुलिस डीसीपी अधिकारियों के तबादले
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस प्रशासन में व्यापक बदलाव करते हुए गुरुवार को 22 पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दर्जे के अधिकारियों के तबादले किए। यह आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे और इसके तहत मुंबई को तीन नए पुलिस उपायुक्त मिले हैं। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, ये परिवर्तन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
