एसटी बसें (फाइल फोटो)
पुणे: राज्य सरकार द्वारा ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति को एसटी महामंडल ने अपनाया है। इसके तहत हर वर्ष 5,000 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिनमें से कम से कम 1,000 स्मार्ट ई-बसें होंगी। ये सभी बसें एसटी महामंडल की स्वामित्वाधीन होंगी, ऐसी जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी। पुणे की एक कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए तैयार की गई स्मार्ट ई-बस का प्रदर्शन सरनाईक के समक्ष किया गया।
इसके बाद उन्होंने बताया कि इन ई-बसों में एआई (AI) आधारित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए। स्वारगेट बस घटना की पृष्ठभूमि को देखते हुए, बस में बाहरी व्यक्ति सहज प्रवेश न कर सकें, इस प्रकार की प्रणाली होनी आवश्यक है। यदि बस में आग लगती है या कोई अन्य आपात स्थिति होती है, तो तत्काल प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली भी बस में होनी चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने बस निर्माता कंपनी को निर्देश दिए हैं।
परिवहन मंत्री ने बताया कि एसटी महामंडल पर फिलहाल 11,000 करोड़ रुपये का संचयी घाटा है। इसलिए जल्द ही इस पर एक श्वेतपत्रिका जारी की जाएगी। पुरानी गलतियों को सुधार कर नई प्रणाली के तहत काम शुरू किया जाएगा, हालांकि सुधार धीरे-धीरे अगले ढाई वर्षों में किए जाएंगे। मंत्री सरनाईक ने कहा उपमुख्यमंत्री अजित पवार परिवहन विभाग को खुले हाथों से निधि प्रदान कर रहे हैं और 2029 तक 25,000 नई बसें लाने का लक्ष्य है।
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा पिछले चार वर्षों में एसटी महामंडल ने कोई नई बस नहीं खरीदी है। वर्तमान में एसटी के पास कुल 14,500 बसें हैं और इसे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 5,000 बसें खरीदी जाएंगी, जिनमें 1,000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी, यह मेरी प्राथमिकता है। अगले 10 वर्षों में पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई, अधिक सुरक्षित बसें लाई जाएंगी।
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उन्होंने कहा, 2,610 नई बसें जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी, जिनमें से 1,500 बसें पहले ही एसटी के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। जहां बस सेवा नहीं है, वहां तक भी सेवा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सभी एसटी बसों और डिपो का आधुनिकीकरण किया जाएगा, और अगले दो महीनों में इसका काम शुरू होगा। इसमें सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी।
