PCMC Property Tax: पिंपरी-चिंचवड़ में घर-घर पहुंचेगा प्रॉपर्टी टैक्स बिल, 600 महिलाएं संभाल रहीं जिम्मेदारी

PCMC Property Tax Bill News: पिंपरी-चिंचवड़ में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को प्रभावी बनाने के लिए 600 से अधिक महिलाएं घर-घर बिल पहुंचा रही हैं। 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 5% छूट का लाभ मिलेगा।

PCMC Property Tax Bill Distribution: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के टैक्स कलेक्शन विभाग ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कमर कस ली है।

इस वर्ष प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और बिल वितरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

शहर की लगभग 7 लाख 44 हजार से अधिक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के टैक्स बिलों का वितरण महिला बचत समूहों के जरिए घर-घर जाकर शुरू किया गया है। सर्वे के अनुसार संपत्तियों की यह संख्या बढ़कर 8 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शत-प्रतिशत बिल वितरण का लक्ष्य रखा है।

600 से अधिक महिलाएं काम में जुटी इस अभियान की खास बात यह है कि समाज विकास विभाग और टाटा स्ट्राइव के ‘सक्षम’ प्रकल्प के तहत करीब 600 से अधिक महिलाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं। ये महिलाएं न केवल बिल पहुंचा रही हैं, बल्कि नागरिकों के मोबाइल नंबर अपडेट करने और उन्हें कर भुगतान की डिजिटल प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन प्रशासन उन बकायेदारों के प्रति सख्त रुख अपना रहा है, जिन्होंने पिछले वर्षों का कर जमा नहीं किया है।

जब्ती पूर्व नोटिस थमाया नोटिस

ऐसे संपत्ति धारकों को बिल के साथ ही जब्ती पूर्व नोटिस भी थमाया जा रहा है, ताकि बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महानगरपालिका ने 16 विभिन्न प्रकार की आकर्षक रियायतों की घोषणा की है। जो नागरिक 30 जून तक अपना पूरा संपत्ति कर जमा करेंगे। उन्हें सामान्य टैक्स में 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है।

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बकायेदारों से समय पर टैक्स भरने की अपील

अतिरिक्त आयुक्त तृप्ति सांडभोर और उप आयुक्त्त सचिन पवार ने स्पष्ट किया है कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। प्रशासन ने नागरिको से अपील की है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाकर समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें और संभावित दंडात्मक कार्रवाई या जब्ती से बचे। इस संपूर्ण अभियान से न केवल राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि महिला बचत समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है।