Nagpur Chandrashekhar Bawankule Statement: नागपुर भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर विकसित महाराष्ट्र बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है।
दीक्षाभूमि से उन्होंने समाज को समता, करुणा और प्रज्ञा के मार्ग पर चलने का अमूल्य संदेश दिया। उनके विचारों से समाज को प्रेरणा मिल सके, इस उद्देश्य से दीक्षाभूमि विकास की योजना तैयार की गई है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
यह घोषणा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। उन्होंने जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद को सभी को साथ लेकर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा 8 से 14 अप्रैल तक आयोजित सामाजिक समता सप्ताह के समापन समारोह में वे बोल रहे थे।
इस अवसर पर राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद माया इवनाते, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बावनकुले ने कहा कि 'शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो' का संदेश डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने दिया है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। सरकार वंचित और कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। 'हर घर संविधान' अभियान के तहत संविधान को घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि दीक्षाभूमि के लिए 118 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और एक महीने के भीतर अंतिम योजना बनाकर काम शुरू किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में कार्य पूर्ण करने की योजना है।
राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को न्याय देने का कार्य जारी है। नागपुर के विकास के लिए सामाजिक न्याय विभाग को जिला वार्षिक योजना में पर्याप्त निधि दी गई है।
विकसित महाराष्ट्र का अर्थ है हर व्यक्ति और हर जिले का विकास। सांसद इवनाते और जिलाधिकारी कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तावना सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने रखी और संचालन व आभार प्रदर्शन शीतल गडलिंग ने किया।
एट्रोसिटी योजना के अंतर्गत दिवंगत व्यक्तियों के परिवारों के 31 पात्र वारिसों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति आदेश वितरित किए गए। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए गए जिनमें कर्मवीर दादासाहब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत भूमि वितरण, स्वाधार योजना के लाभार्थियों को धनादेश, रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र आदि का समावेश रहा।
