पिंपरी. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना (Smart City Project) में शामिल पिंपरी-चिंचवड़ स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन (Pimpri-Chinchwad Smart City Corporation) के 27 सर्वर पर साइबर अटैक (Cyber Attack) किए जाने का मामला हाल ही में सामने आया है। रैन्समवेयर के जरिए यह सायबर अटैक कर उसका डेटा इनक्रिप्ट किया गया और उसे वापस करने के लिए फिरौती के रूप में बिटकॉइन (Bitcoin) की मांग किए जाने की जानकारी पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस (Pimpri-Chinchwad Police) ने दी है।
इस मामले में मनपा कमिश्नर राजेश पाटिल ने स्मार्ट सिटी का कामकाज संभाल रही टेक महिंद्रा कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसमें स्मार्ट सिटी के सर्वर पर रैन्समवेयर अटैक की वास्तविकता के बारे में तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
निगड़ी स्थित मनपा के अस्तित्व मॉल में स्मार्ट सिटी का कार्यालय है। इस परियोजना का काम टेक महिंद्रा, क्रिस्टल औऱ आर्क्स इन्फ्रोटेक नामक तीन कंपनियों को सौंपा गया है। इसके लिए करीबन 300 सर्वर बनाए गए हैं। 26 फरवरी को इसमें से 27 सर्वरों पर हैकर्स ने रैन्समवेयर के जरिए सायबर अटैक किया। हालांकि इसकी शिकायत पुलिस में पांच दिन बाद दर्ज कराई गई है। शिकायत देरी से दर्ज कराने की वजह सामने नहीं आ सकी है। अब तक स्मार्ट सिटी का काम पूरी क्षमता से शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले ही 27 सर्वर पर सायबर अटैक कर उसका डेटा इनक्रिप्ट किया गया है।
इससे करीबन पांच करोड़ रुपए का नुकसान होने की जानकारी शिकायत में दी गई है। इस बारे में टेक महिंद्रा के प्रोग्राम मैनेजर महेंद्र लाठी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। सियासी गलियारों में इस साइबर अटैक पर गहमागहमी शुरू है। भाजपा की वरिष्ठ नगरसेविका सीमा सावले शुरू से इस मामले में टेक महिंद्रा कंपनी को जिम्मेदार ठहराकर व्यापक जांच की मांग कर रही हैं। उनके साथ ही मनपा में नेता प्रतिपक्ष राजू मिसाल, शिवसेना के पूर्व गुटनेता राहुल कलाटे, सांसद श्रीरंग बारणे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे समेत कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर संदेह जताकर जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करीबन सारे विपक्षी दलों ने सायबर अटैक की आड़ में सत्तादल भाजपा और स्मार्ट सिटी परियोजना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच मनपा आयुक्त राजेश पाटिल ने टेक महिंद्रा को नोटिस जारी कर दी है। इसमें कंपनी से तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
