मोशी कोर्ट बिल्डिंग का काम लटका! हर महीने 7.5 लाख का किराया

पुणे के मोशी कोर्ट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काफी धीमी गति से हो रहा है। जिसके कारण पिछले डेढ़ साल में सिर्फ 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। 3 मार्च 2024 को इस बिल्डिंग का भूमिपूजन किया गया था।

Pune News In Hindi: मोशी स्थित जिला स्तरीय कोर्ट की इमारत का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। अब तक केवल 40 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। 3 मार्च 2024 को यहां भवन निर्माण का भूमिपूजन किया गया था।

लगभग डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है। यह काम फरवरी 2025 में पूरा होने की उम्मीद थी। लेकिन कार्य की गति को देखते हुए शेष 60 प्रतिशत काम पूरा होने में और एक वर्ष लगने की संभावना जताई जा रही है।

15 एकड़ पर निर्माण कार्य जारी

इस बीच, फंड की कमी के कारण रुके हुए कार्य को लेकर ठेकेदार को सार्वजनिक विभाग की ओर से चेतावनी दी गई थी। मोशी के सेक्टर नंबर 14 में 15 एकड़ भूमि पर पिंपरी-चिंचवड़ न्याय संकुल भवन के चौथे चरण का काम शुरू है। पहले चरण में यहां 25 न्यायालय बनाए जाने हैं।

निर्धारित प्रोजेक्ट के अनुसार यह काम दिसंबर 2024 तक पूरा होना अपेक्षित था, जिसे बाद में फरवरी 2025 तारीख दी गई। लेकिन अब यह लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ। इस बीच निर्माण में अड़चनें आई थीं। इसके बाद वरिष्ठ वकील और पिंपरी-चिंचवड़ एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से मंत्रालय स्तर पर लगातार प्रयास किए गए। इसके अनुसार वित्त एवं निधि विभाग की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। साथ ही, सार्वजनिक विभाग ने भी काम की गति बढ़ाने का आश्वासन शिष्टमंडल को दिया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप अभियंता, संजय नगराले ने कहा है कि न्यायालय भवन का कार्य जारी है। निर्माण की बलि बढ़ा दी गई है और समय पर काम पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए है। समय पर कार्य पूर्ण हो, इसके लिए हमारे प्रयास जारी है।

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वकील संघ एवं बार एसोसिएशन लगातार प्रयासरत वर्तमान में नेहरूनगर स्थित महापालिका भवन में न्यायालय का कामकाज चल रहा है। किंतु न्यायालय की स्थायी इमारत के लिए कई वर्षों से वकील संघ एवं बार एसोसिएशन लगातार प्रयासरत हैं। वर्तमान जगह के लिए लगभग साढ़े सात लाख रुपए मासिक किराया देना पड़ रहा है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। लेकिन भवन का काम समय पर पूरा न होने के कारण आने वाले महीने में और किराया चुकाना पड़ेगा।