Maharashtra News: राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इंदापुर में प्रस्तावित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देने पर जोर दिया है। मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण का विस्तृत प्रस्ताव तत्काल सरकार को भेजा जाए।
बैठक के दौरान बावनकुले ने बताया कि कृषि महामंडल की 100 एकड़ जमीन को एमआईडीसी को निशुल्क देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय प्रस्ताव का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही लिया जाएगा। मंत्री ने विश्वास जताया कि इस परियोजना से न केवल स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि पुणे जिले के औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, राजस्व राज्य मंत्री योगेश कदम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि पुणे के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इंदापुर तहसील के जंक्शन, भरनेवाड़ी और अंथुर्णे गांवों के पास की कृषि महामंडल की जमीन को एमआईडीसी को हस्तांतरित करने पर चर्चा हुई।
राजस्व मंत्री ने कहा कि कृषि महामंडल की जमीन किसी भी परियोजना के लिए हस्तांतरित करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महायुति सरकार की प्राथमिकता उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने की है।
बैठक में कृषि महामंडल के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बावनकुले ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि उनकी वाजिब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रामराजे समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही एक अलग बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार कृषि महामंडल के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और न्यायसंगत समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
