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पिंपरी: राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आम नागरिकों की आर्थिक लूट को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई-राशन कार्ड (E-Ration Card) की सुविधा निःशुल्क (Free) उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। पुणे मंडल आपूर्ति उपायुक्त डॉ. त्रिगुणा कुलकर्णी (Dr. Triguna Kulkarni) द्वारा इसका आदेश जारी किया है। ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉप कीपर्स एसोसिएशन (All Maharashtra Fair Price Shop Keepers Association) के कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता ने एसोसिएशन की ओर से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता ने पत्र में कहा है कि जैसा कि कहा जाता है कि ‘सरकारी काम और छह महीने इंतजार’ के अनुसार पहले आम नागरिकों को राशन कार्ड के लिए तहसील कार्यालय और अंचल कार्यालय की दहलीज पार करनी पड़ती थी। हर बार उनसे अलग-अलग दस्तावेजों के लिए जबरन वसूली की जाती थी। कई लोगों ने राशन कार्ड के लिए तहसील, अंचल कार्यालयों में दुकान लगा ली थी। इसमें एजेंटों की झड़ी लग गई।
ऐसी आलोचनाएं होने लगी कि सरकारी अधिकारी आम लोगों के लिए काम करने के बजाय राशन कार्ड एजेंटों का काम कर रहे थे। राशन कार्ड के लिए एजेंट आम लोगों से दो से तीन हजार रुपए लेते थे और अक्सर ठगी करते थे। अब सरकार ने आम नागरिकों को इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाई है। गुप्ता ने कहा कि अब एजेंटों का धंधा बंद होगा और आम नागरिक को घर बैठे मुफ्त राशन कार्ड बिना किसी खर्च के उपलब्ध होगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग महाराष्ट्र सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सरकार के निर्णय संख्या शिवप-2021/प.सं.19/सं.प.28, 16 मई 2023 को जारी किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय खाद्य योजना (एएवाई) और अधिमान्य परिवार योजना (पीएचएच)) और राज्य योजना (एपीएल किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनपीएच), एपीएल के अलावा अन्य) के सभी राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन सेवा के माध्यम से ई-राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसान एवं एपीएल शुभ) को नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। आवेदक द्वारा राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://rems.mahafood.gov.in पर जमा करने के बाद ऑनलाइन ई-राशन कार्ड बन जाएगा। विजय गुप्ता ने पत्र में कहा है कि ई-राशन कार्ड पब्लिक लॉगइन से डाउनलोड किया जा सकता है।
