पार्थ पवार से जुड़ी विवादित जमीन की डील रद्द, अजित पवार बोले- एक महीने में आएगी जांच रिपोर्ट
Parth Pawar Land Scam: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बेटे पार्थ पवार से जुड़े 300 करोड़ के पुणे भूमि सौदे को रद्द कर दिया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसकी रिपोर्ट एक महीने में आएगी।
- Written By: आकाश मसने
अजित पवार व पार्थ पवार (सोर्स: सोशल मीडिया)
Parth Pawar Land Deal Cancelled: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़े विवादास्पद पुणे भूमि सौदे को रद्द कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अजित पवार ने खुद की है। यह सौदा 40 एकड़ जमीन की खरीद से संबंधित था, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपये बताई गई थी।
अजित पवार ने कहा कि इस भूमि सौदे की जांच निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस सौदे में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को ही एक जांच पैनल का गठन किया था। पवार ने पुष्टि की कि यह सरकारी समिति एक महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी।
VIDEO | Maharashtra: Deputy Chief Minister Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) says, “The controversial land deal in Pune has been scrapped.” Yesterday, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis constituted an inquiry panel to probe the allegations of graft and irregularities in… pic.twitter.com/zeWkh49pNg — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
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मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण मुलाकात
पुणे भूमि सौदे पर विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में मुलाकात की। यह मुलाकात उनके बेटे से जुड़ी कंपनी पर अवैध जमीन सौदे में शामिल होने के आरोप लगने के ठीक एक दिन बाद हुई।
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यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात के दौरान, अजित पवार अकेले नहीं थे। उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। नेताओं की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि इस बड़े विवाद पर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है।
अजित पवार ने विवादित पुणे भूमि सौदे को रद्द करने की घोषणा करके और निष्पक्ष जांच पर जोर देकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस मामले में कार्रवाई कानूनी दायरे में हो और जनता के समक्ष सच्चाई आ सके।
