वसई-विरार के ट्रैफिक जाम का इलाज! 37 KM का रिंग रोड प्लान तैयार, 4 शहर और 22 गांव होंगे एक सड़क से कनेक्ट
VVMC Ring Road: वसई-विरार में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए 37 किमी लंबे रिंग रोड पर सर्वे शुरू। यह परियोजना 4 शहरों व 22 गांवों को जोड़ेगी। फंड और जमीन अड़चनों के बाद अब काम तेज होने की उम्मीद।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Vasai Virar Ring Road: पालघर जिले के वसई और विरार के 4 शहरों को जोड़ने वाले रिंग रोड की समस्या को हल करने के लिए मनपा ने कदम उठाए हैं। मनपा आयुक्त ने बताया है कि अलग-अलग इलाकों में रिंग रोड के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। पिछले कई सालों से रुका हुआ रिंग रोड परियोजना, अगर शुरू हो जाता है, तो इससे शहर में यातायात जाम कम करने और आवागमन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी।
वसई विरार शहर का शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ती आबादी के साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए सड़कें नाकाफी होती जा रही हैं। इस वजह से, लोगों को जगह-जगह यातायात जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनमें शहर में 7 फ्लाईओवर, 4 रेलवे फ्लाईओवर वगैरह जैसे नए प्रस्ताव शामिल हैं, साथ ही रिंग रोड का पुराना प्रस्ताव भी शामिल है।
4 शहरों व 22 गांवों को जोड़ेगी परियोजना
रिंग रोड एक ऐसी परियोजना है जो वसई विरार के 4 शहरों और 22 गांवों को एक ही सड़क से जोड़ता है। इसके लिए 40 मीटर चौड़ी और 37 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना का डिजाइन और साइट सर्वे का काम 2019 में ही पूरा हो गया था। मनपा ने इस परियोजना के लिए MMRDA से 2.25 हजार करोड़ रुपये मांगे थे। अब यह खर्च बढ़कर 2.5 हजार रुपये हो गया है।
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मनपा ने पहले ही साफ किया था कि फंड मंजूर न होने की वजह से परियोजना के काम में मुश्किलें आ रही थीं। इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण और प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण कार्य की वजह से रिंग रोड परियोजना में कई सालों से देरी हो रही थी। इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले मनपा को इस रिंग रोड के लिए फिर से सर्वे तैयार करके प्रपोजल देने का निर्देश दिया था। इसी के अनुसार अब मनपा ने रिंग रोड के लिए सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है।
कुछ जगहों पर रिंग रोड का रोड बदलने की संभावना ?
इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग सिडको ने 2007 में की थी। आज तक इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण न होने की वजह से बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है। इसलिए, इस परियोजना को पटरी पर लाने के लिए नया सर्वे किया गया है। जहां सरकारी जमीन है, वहां उस विभाग से अनुमति लेकर सरकार से मुफ्त में परमिशन ली जाएगी।
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इसके अलावा, मनपा के अधिकारियों ने बताया है कि प्राइवेट जमीनों के अधिग्रहण और टीडीआर देने के बारे में पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा, मनपा ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर जहां ज्यादा मुश्किलें हैं, वहां रिंग रोड का रोड बदला जाएगा। वसई विरार मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि हमने रिंग रोड के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सरकारी जमीनों को सरकार से मुफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ, प्राइवेट जमीनों को टीडीआर देने का प्रोजेक्ट चल रहा है।
